‘…तेव्हा तपास योग्य झाला असता तर आज पर्यावरण मंत्री वेगळा असता’

🕒 1 min read

सिंधुदुर्ग : अंबानी स्फोटक प्रकरणी गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह खाडीत आढळल्याने भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला चांगलच घेरलं आहे. यासंदर्भात निलंबित अधिकारी सचिन वाझे हे मुख्य संशयित आरोप असून त्यांच्याविरोधात पुरावे देखील समोर येत आहेत.

२००४ साली त्यांना निलंबित केलं होतं. पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारने रुजू कसं करून घेतलं ? इथपासून ते गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांपर्यंत भाजपने महाविकास आघाडीची कोंडी केली आहे.

दरम्यान, ‘सरकारे येतात जातात पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका. अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणातही भाजपाने केंद्रीय तपास यंत्रणांना व माध्यमांना हाताशी धरून चार महिने महाराष्ट्राला बदनाम केले. महाराष्ट्र खुनी राज्य असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. आताही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून फडणवीस तेच करत आहेत.’ अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली आहे.

नाना पटोले साहेब चुकीचं बोलले, ते म्हणाले विरोधकांनी सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात फक्त टीका केली तर ते खरं नाही कारण जर त्यावेळी मधल्या ७० दिवसात पुरावे नष्ट केले नसते आणि तपास योग्य झाला असता तर आज पर्यावरण मंत्री वेगळा असता.

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) March 25, 2021

आता, नाना पटोले यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भाजप नेते निलेश राणे यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना देखील लक्ष्य केलं आहे. ‘नाना पटोले साहेब चुकीचं बोलले, ते म्हणाले विरोधकांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात फक्त टीका केली. तर ते खरं नाही कारण जर त्यावेळी मधल्या ७० दिवसात पुरावे नष्ट केले नसते आणि तपास योग्य झाला असता तर आज पर्यावरण मंत्री वेगळा असता.’ असा घणाघात निलेश राणे यांनी केला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• रश्मी शुक्लांचा माझ्याशी थेट संपर्क नाही, मात्र भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिली होती – यड्रावकर
• मला बॅटिंग करायला मजा येते आणि बॉलिंगही थेट स्टम्प्सवर करतो; फडणवीसांची फटकेबाजी
• मोठी बातमी : सचिन वाझेंचा एनआयए कोठडीतील मुक्काम वाढला !
• अध्यक्षपदाबाबत बोलण्याचा राऊतांना अधिकार नाही, सेनेनं आधी यूपीएचा भाग व्हावं – सावंत
• आता राज्यव्यापी लॉकडाऊन करता येणार नाही, मात्र…केंद्र सरकारची नवी नियमावली