मुंबई : देशाच्या लष्कर, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसह देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत ‘अग्निपथ’ या योजनेची घोषणा केली होती. या नव्या येऊ घातलेल्या अग्निपथ योजनेच्या अंतर्गत आता भारतीय सैन्यात भरती होण्याकरिता काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. मात्र या योजनेला बिहार आणि राजस्थानमध्ये विध्यार्थ्यांकडून जोरदार विरोध होत आहे. लष्करात भरती होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या बिहारमधील विद्यार्थ्यांनी रेल्वे स्थानकावर आंदोलन केलं आहे. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून, याला हिंसक वळण प्राप्त झालं आहे. संतप्त विद्यार्थ्यांनी भभुआ रेल्वे स्थानकावर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनवर दगडफेक केली आहे. यामध्ये ट्रेनच्या एका डब्याला आग लागली आहे. आता या सर्व विषयावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
रोहित पवार यांनी ट्वीट करून यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवार आपल्या ट्वीट मध्ये म्हणतात, “कुठलीही चाचपणी न करता आणलेल्या नोटबंदी, जीएसटी यांचे परिणाम आजही देशाला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळं किमान संरक्षणासारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रात संरचात्मक बदल करणारी एखादी योजना आणली जात असेल तर तत्पूर्वी ती प्रायोगिक तत्वावर राबवणं गरजेचं आहे, ” असे रोहीत पवार म्हणाले.
“अग्निपथ योजने’त सहभागी होणाऱ्या युवकांना कुठलाही कायमस्वरूपी जॉब नसल्याने आणि सैनिकांना निवृत्तीनंतर मिळणारे इतर लाभ नसल्याने सरकारचा खर्च वाचेल हे खरं आहे, पण खर्च कुठे वाचवायचा याचाही विचार होणं गरजेचं आहे.सैनिकी निष्ठा चार वर्षात निर्माण होतील का? ६ महिने प्रशिक्षण दिलेला युवक फिल्डवर पूर्ण क्षमतेने लढू शकेल का? पुरेसा अनुभव नसेल आणि अपूर्ण प्रशिक्षण यामुळं फिल्डवर लढताना या युवकांच्या जीवाला अधिक धोका तर निर्माण होणार नाही ना ? असे अनेक प्रश्न आहेत, ” असा मुद्दा ही त्यांनी उपस्थित केला.
बेरोजगारीवरून सरकारवर होणाऱ्या टिकेला वेगळं वळण देण्यासाठी आणि २०२४ च्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी ही योजना आणली जात असेल तर मग हे राष्ट्रीय दुर्दैव आहे. केंद्राने या संदर्भात गांभीर्याने विचार करायला हवा.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 16, 2022
“चार वर्ष सेवेच्या काळात शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहापासून लांब राहिलेल्या युवकांना चार वर्षानंतर काय संधी असतील याबद्दल कुठलीही स्पष्टता या योजनेत नाही. युवकांना रोजगार मिळेल असं केंद्र सांगत असलं तरी या योजनेतील रोजगार म्हणजे केवळ आजचं मरण उद्यावर ढकलण्यासारखं आहे. बेरोजगारीवरून सरकारवर होणाऱ्या टिकेला वेगळं वळण देण्यासाठी आणि २०२४ च्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी ही योजना आणली जात असेल तर मग हे राष्ट्रीय दुर्दैव आहे. केंद्राने या संदर्भात गांभीर्याने विचार करायला हवा, ” असा सल्लाही रोहितपवार यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
