पुणे : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता मराठा समाजाने संयम बाळगावा असं आवाहन महाविकास आघाडीमधील मंत्री करत आहेत. पुणे जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणाच्या निकालाबाबत भाष्य केलं आहे.
‘मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा धक्कादायक आहे. राज्य सरकारसह इतर संघटनांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केला. मराठा वर्गाला इतर समाजावर अन्याय न होता आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी वेळ आल्यास पुढील अधिवेशनात किंवा गरज असल्यास संसदेचं एकदिवसीय अधिवेशन बोलवून ठराव केला जाईल. जसं भारत सरकारने ३७० कलम हटवलं तसंच पार्लमेंट ला कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार असल्याने मराठा आरक्षणासाठी आम्ही राज्यातून एकमताने शिफारस करू,’ असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अग्नितांडव सुरूच : नितीन देसाई यांच्या स्टुडिओला लागली आग, जोधा अकबर सेट जळून खाक
- लोकप्रतिनिधींना घराबाहेर पडू देऊ नका, रस्त्यातच आडवा;उदयनराजे आक्रमक
- ‘संजय काकडेंची विश्वासर्हता किती आहे हे पुणेकरांना चांगलच माहिती आहे’
- आयपीएल -14 चे उर्वरित सामने कधी आणि कोठे होतील? ‘हे’ आहेत पर्याय
- धक्कादायक! ‘प्रोटोकॉल’ तोडून झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मोदींच्या संभाषणाचा मजकूर व्हायरल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
