मुंबई : संपूर्ण देशात ओबीसी आरक्षण कायम असताना केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण मात्र रद्द झालेले आहे. एकतर ओबीसी आरक्षण द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ जून रोजीच्या भाजपच्या चक्का जाम आंदोलनातून दिला होता.
इतकंच नाही तर राज्य सरकारला हे आरक्षण देणे जमत नसेल तर त्यांनी सूत्रे आमच्याकडे सोपवावी. 4 महिन्यांत आरक्षण परत मिळवून नाही दिले, तर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली होती. दरम्यान, आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला भाजपच्या बैठकींनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस याबाबत पुन्हा भाष्य केलं आहे.
या पुढे मी २५ वर्षे राजकारण करणार आहे. त्यामुळे मी जेव्हा एखादी गोष्ट बोलतो ती विचारपूर्वक बोलतो. मलाही माहीत आहे की, संन्यास घ्यायची गरजच पडणार नाही. कारण जे करण्यासारखं आहे ते हे लोक करतच नाहीये. विचारपूर्वक बोललो. जे करता येण्यासारखं आहे ते करत नाही म्हणून मी तो विषय बोललो. विचारपूर्वक बोललो. आणि हे खरचं आहे, असं म्हणतानाच महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केलेल्या टीकांना शुभेच्छा समजूया असा टोला देखील फडणवीसांनी लगावला आहे.
‘ओबीसी आरक्षण प्रश्न देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता. २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच(काँग्रेस) केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ ४ महिन्यांत एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती,’ असं देखील फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी पुष्कर सिंह धामी विराजमान !
- ‘राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढलाय’; अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस कडाडले
- …अन् भाजपच्या चित्रा वाघ राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्याला म्हणाल्या, ‘पोलिसांकडे तक्रार कर मी तुझ्या सोबत’
- ‘शेतकरी, आरक्षण, दूध, नियुक्त्या असे प्रश्न सभागृहात मांडू दिले जाणार नसतील तर…’; फडणवीसांचा इशारा
- सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणार दीड कोटीपर्यंतची कामे, आ. सतीश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना यश
