सरकारी संस्था तोट्यात असतांना सर्वसामान्य युवकांना नोकर्‍या देणार कशा? अर्थमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे-सतीश चव्हाण

🕒 1 min read

औरंगाबाद: यंदाचा अर्थसंकल्प हा विकासाचा आभास निर्माण करणारा आहे. सर्व सामान्य जनता, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, उद्योजक, बेरोजगार, विद्यार्थी आदींची या अर्थसंकल्पातून पूर्णपणे निराशा झाली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात ज्या कृषी क्षेत्राने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारले. त्या कृषी क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करायला हवा होता. साठ लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध करून देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. मुळात सरकारी कंपन्या, बँका, वित्तीय संस्था तोट्यात आहेत म्हणून याचे खाजगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य युवकांना नोकर्‍या कशा देणार? याचे उत्तर मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिलेले नाही. अशी प्रतिक्रिया आमदार सतीश चव्हाण(Satish Chavan) यांनी दिली आहे.

खाजगीकरणाच्या वाटेवर चालणारे हे केंद्र सरकार फक्त भाषणबाजीमध्ये ‘विकासदर’ दाखवते. मागील दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या लघु उद्योजकांना या अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांच्या पदरी सुध्दा घोर निराशा पडली आहे. विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलइन’ शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू असे केंद्र सरकार सांगत असले तरी काही गाव, तांड्यावर आजही साधी वीज पोचू शकली नाही तिथे ‘ऑनलइन’ शिक्षण देणार तरी कसे? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

देशाला कररूपाने सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून दिला जातो. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले जवळपास ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. मात्र या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रूपयेच परत मिळाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान निधी वाटपात तरी महाराष्ट्रावर अन्याय करू नये ऐवढीच माफक अपेक्षा आहे. प्रत्येक वेळी सर्वसामान्यांसाठीचा अर्थसंकल्प असे म्हणणारे केंद्र सरकार मात्र ‘कॉमनमॅन’च्या हातात मात्र काहीच देत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या