आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? चव्हाणांचा केंद्र सरकारला सवाल

🕒 1 min read

मुंबई – राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. या विधेयकाचे चव्हाण यांनी स्वागत केले. पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्ण संधी होती.

आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• सोलापूर जिल्ह्यावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांना व्यापारी महासंघाने केला तीव्र विरोध
•  ‘खेळाडूंना ओळखण्यासाठी शेजाऱ्याकडून चष्मा उधार घ्यावा लागेल’, सोशल मीडियावरून मोदींवर टीका
• निर्बंध शिथिल करण्याबाबत पुण्याला वेगळा आणि सोलापूरला वेगळा न्याय का ?
• ‘अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी समिती गठित करणार’- वर्षा गायकवाड
• घटनादुरुस्ती विधेयकसंदर्भात बोलण्याच्या संधीसाठी संभाजीराजेंचे उपराष्ट्रपतींना पत्र