मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टीकले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे नेते आणि भाजपचे नेते यांच्यात एकमेकांवर आरोप करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. यातच आता काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही भाजप आणि केंद्र सरकारवर आरोप केले आहे. मराठा आरक्षण रद्द होण्याचे पाप केंद्र सरकार आणि मोदी यांचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या संदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, गायकवाड आयोग फडणवीस यांनी नेमला आहे. तर कायदा देखील फडणवीस यांनीच केला आहे. उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात वकीलही फडणवीस यांनीच नेमले आहेत. १०२ वी घटना दुरुस्ती मोदींनी केली, त्यामुळे राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार संपुष्टात आले असे असताना मराठा आरक्षण रद्द होण्याचे पाप महाविकास आघाडी सरकारच्या माथी कसे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.
आता मोदी सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येत नाही हे संसदेला सांगितले पण सर्वोच्च न्यायालयात टाळाटाळ का केली? इच्छा नव्हती का? आता हे पाप मोदी सरकारने निस्तरावे. आरक्षणाची शिफारस राज्य सरकार करेल. कमिशन नेमून राष्ट्रपतींकडून मोदींनी शिक्कामोर्तब करावे.
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 5, 2021
या संदर्भात सचिन सावंत यांनी म्हटले की, ‘मोदी सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे अधिकार संपुष्टात येत नाही हे संसदेला सांगितले पण सर्वोच्च न्यायालयात टाळाटाळ का केली? इच्छा नव्हती का? आता हे पाप मोदी सरकारने निस्तरावे. आरक्षणाची शिफारस राज्य सरकार करेल. कमिशन नेमून राष्ट्रपतींकडून मोदींनी शिक्कामोर्तब करावे.’
महत्त्वाच्या बातम्या
- याची जबर किंमत महाविकास आघाडी सरकारला मोजावी लागेल, समरजितसिंह घाटगेंचा थेट इशारा
- ‘स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी ठाकरे सरकारची केंद्रावर टीका’
- देशमुखांवर दाखल केलेला गुन्हा सरकार अस्थिर करण्यासाठीच; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव
- गंभीर! आंध्रात नवा स्ट्रेन आढळला, १५ पट धोकादायक
- देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केली – नाना पटोले
