कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
अनेक नेत्यांनी मराठा आरक्षण रद्द होण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकार जबाबदार असल्याची टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. याची जबर किंमत महाविकास आघाडी सरकारला मोजावी लागेल, असा इशारा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जनक घराण्याचे वंशज, शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजप कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी दिला.
दरम्यान, मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या कोर्टाच्या निर्णयावरुन माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारवर आणि मराठा नेत्यांवर टीका केली आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाबाबत भक्कम बाजू मांडली नाही असा आरोप त्यांनी केलाय. मराठा समाजातील सरदारांमुळेच मराठा समाज आजपर्यत आरक्षणापासून वंचित राहिलाय, अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या या सरदारांना आपली सरदारकी धोक्यात येईल अशी भीती असल्याने त्यांनी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असंही ते म्हणाले.
तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने मराठा समाजाला मोठा दुखद धक्का बसला आहे. मराठा समाजात मागासलेल्या लोकांना भारतीय घटनेनुसार आरक्षण देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली त्याचवेळी संशय आला होता. तामिळनाडू आणि कर्नाटक दोन्ही राज्यात 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. मात्र मराठा आरक्षण रद्द करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असं भाजप खासदार नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- गंभीर! आंध्रात नवा स्ट्रेन आढळला, १५ पट धोकादायक
- देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केली – नाना पटोले
- मे महिन्याच्या शेवटी होणार पोलीस भरती; राज्य सरकारच्या आधीच महाराष्ट्र पोलिसांची घोषणा
- विखेंच्या रेमडेसिवीर खरेदी प्रकरणी पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा; न्यायालयाचे आदेश
- मराठा आरक्षणाचा कायदा हा केवळ समन्वयाच्या अभावातून रद्द झाला, फडणवीसांचा सरकारला टोला
