टीम महाराष्ट्र देशा- विकासकांशी संगनमत करुन सरकारचं चाळीस हजार कोटी रुपयांचं नुकसान केल्याच्या आरोपावरुन म्हाडा अर्थात, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत.
विकासकांना लाभ मिळवून देत राज्य सरकारचं 40 हजार कोटींचं नुकसान केल्याचा म्हाडा अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे. 51 पानी निकालात न्यायालयाने म्हाडा अधिकारी आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
पुनर्विकासानंतर अतिरिक्त ठरलेली एक लाख ३७ हजार चौरस मीटरची जागा विकासकांकडून म्हाडानं परत घेतली नाही, असा दावा करत कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस सी धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस के शिंदे यांच्या खंडपीठानं काल हे निर्देश दिले. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागानं येत्या पाच दिवसात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
- पी. चिदंबरम यांच्या कोठडीत 3 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ
- राष्ट्रवादीला धक्का, ‘या’ नेत्याने दिली पक्षाला सोडचिठ्ठी
- सामनाच्या अग्रलेखावरून उदयनराजेंचे शिवसेनेला प्रत्युत्तर, म्हणाले…
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
