औरंगाबाद : महापालिकेने नवीन सुधारित महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार गुंठेवारीधारकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. १५०० स्केअर फुट पेक्षा कमी ज्यांची रहीवासी मालमत्ता आहे. त्यांना शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. व्यावसायिक अस्थापणांना मात्र १०० टक्के शुल्क लागणार असल्याचे गुंठेवारी कक्षातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिनियमाप्रमाणे एक जानेवारी २००१ पूर्वीच्या अनाधिकृत गुंठेवारी बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद शासनाने केली होती. परंतु आता यात सुधारणा करित शासनाने ही मुदत २०२० पर्यंत केली. याची अंमलबजावणी करण्याकरीता मनपाने तयारी केली आहे. या अनुषंगाने स्वतंत्र गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला. सर्व झोन कार्यालयात गुंठेवारी नियमित करण्याचे अर्ज स्विकरल्या जाणार आहे. यानंतर अर्जदाराने दिलेला मालमत्तेचा नकाशा व त्याकरिता रेडीरेकनर दराप्रमाणे किती शुल्क आकरल्या जाईल ? यासाठी मनपाचे पथक प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. १५०० स्केअर फुट पेक्षा कमी ज्यांची रहीवासी मालमत्ता आहे. त्यांना शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक अस्थापणांना मात्र १०० टक्के शुल्क लागणार असल्याचे गुंठेवारी कक्षातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहरातील गुंठेवारी भागातील सुमारे २ लाख मालमत्ता धारकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यातून मनपाच्या तिजोरीत देखील १ कोटींच्या जवळपास रक्कम जमा होईल. यातून मनपाला गुंठेवारी भागातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. मंगळवार १० ऑगस्ट पासून शहरातील नऊ वार्ड कार्यालयात हे प्रस्ताव स्विकारल्या जातील. त्याच्या पूर्व तयाारीची बैठक सोमवारी मनपा कार्यालयात घेण्यात आली. ३० सप्टेंबर पर्यंत हे अर्ज सादर करण्याची मुदत असणार आहे. असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अल्प मदत जाहीर करून राज्य सरकारने पूरग्रस्तांची थट्टा केली; सुधीर मुनगंटीवार यांचे टीकास्त्र
- ‘भास्कर जाधव तुझी औकात २०२४ ला तुला दाखवून देऊ; आता जेवढं उडायचं तेवढं उडून घे’
- ‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार म्हणजे घरच्यांकडून झालेले कौतुक’; पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आशा भोसलेंच्या भावना
- निलेश, नितेश राणेंसारखी मुलं कोणाच्याच पोटी जन्माला येऊ नयेत; भास्कर जाधवांची जहरी टीका
- ‘सत्ताधारी असो वा विरोधक, संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदाराचे दोन वर्षांसाठी निलंबन करा’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
