नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवरकरच चार बँकांचे खासगीकरण करणार आहे. त्यात बँक ऑफ महाराष्ट्रासह चार बँकांचा समावेश आहे. पुढील ५-६ महिन्यात याची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बँक, सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या चार बँकाचे खासगीकरण करणार आहे. केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात दोन बँकाच्या खासगीकरणाचे संकेत दिले होते. परंतु मोदी सरकार सराकरी बँकासाठे आग्रही आहेत. सध्या देशात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदात आणि कॅनरा या मोठ्या बँका असून बहुतांश बँकाचे विलगीकरण याच बँकांमध्ये झाले आहेत. एकूण २३ वेगवेळ्या बँका या मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. त्यात देना बँक, अलाहबाद बँक आणि सिंडिकेट बँकेचा समावेश आहे.
बँक ऑफ इंडियाचा देशात सहावा क्रमांक लागतो. तर सेंट्रल बँकेचा सातवा क्रमांक लागतो. त्यानंता इंडियन ओवरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. बँक ऑफ इंडियाचे भांडवली मूल्य १९ हजार २६८ कोटी रुपये इतके आहे. तर इंडियन ओवरसीज बँकेचे मूल्य हे १८ हजार कोटी इतके आहे. महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे मूल्य हे १० हजार ४४३ कोटी असून सेंट्रल बँकेचे मूल्य हे ८ हजार १९० कोटी रुपये इतके आहे.
या बँकाचे खासगीकरण झाल्यास कामगार संघटनांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ इंडियाचे ५० हजार कर्मचारी असून सेंट्रल बँकेचे ३३ हजार कर्मचारी आहेत. इंडिया ओवरसीज बँकेचे २६ हजार तर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे १३ हजार कर्मचारी आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कर्मचारी सर्वात कमी असल्याने या बँकेचे खासगीकरण करणे सरकारसाठी सोपे आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मंत्री गुलाबराव पाटील यांचं ट्विटर अकाउंट हॅक ?
- आता पदव्यूत्तर विभागाचे अभ्यासक्रम एकसमान राहणार
- तीन वाहने फोडून लॅपटॉप लांबवला
- पोलिसांचा नाकर्तेपणा की मंत्र्यांना मुभा, कोरोनाचे नियम फक्त शिवजयंतीलाच का?
- देशभक्त आणि देशद्रोही मधील फरक मोदींना समजत नाही : प्रियांका गांधी
