नवी दिल्ली: उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने मालमत्ता विक्रीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत चार मध्यम आकाराच्या बँकांची निवड केली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने तीन सरकारी स्रोतांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, जास्तीत जास्त निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक या चार बँकांची नावे यादीत देण्यात आलेली आहेत. रॉयटर्सच्या हवाल्याने विविध माध्यमांनी सांगितले की, ही नावे अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाहीत. याप्रकरणी ‘एबीपी न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार एका बँकरने म्हटले की, सरकार अशा बँकांची निवड करेल जे विलीनीकरणानंतर राहतील. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. या चार पैकी दोन बँकांची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आपले मत व्यक्त केले असून खासगी उद्योगसमूहांना सार्वजनिक बँका विकणे ही मोठी चूक ठरेल, अशी चिंता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. यावेळी राजन म्हणाले की, या बँका चांगल्या प्रकारच्या परदेशी बँकांना विकणेही राजकीय दृष्टिकोनातून योग्य होणार नाही. वेळ पडली तर भारतातील एखादी खासगी बँक सरकारी बँका खरेदी करू शकेल, पण त्यांची तयारी आहे का किंवा त्यांना पेलेल का याची खात्री नाही.
त्याचबरोबर कर्जपुरवठा सुरळीत असणे व बँक ताळेबंद स्वच्छ असणे तसेच बँकांचे भांडवलीकरण यात महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बँकांच्या फेर भांडवलीकरणासाठी कमी निधी आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादक मालमत्ता वाढत असण्याचा धोका वर्तवला असताना सरकारने यावर जास्त महत्त्व द्यायला हवे होते. असे त्यंनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- विजयानंतर मायकल वॉनची भारतीय संघाची या संघासोबत तुलना!
- जालन्यात लॉकडाऊन की कडक निर्बंध? आज होणार निर्णय
- विराटची नाबाद खेळी ; ‘या’ खेळाडूने दिला होता कानमंत्र
- रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास वाझेंची तब्येत पुन्हा बिघडली
- दोन दिवसात संपलेल्या कसोटी सामन्यावर आयसीसीचा रीपोर्ट प्राप्त
