मुंबई : राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरिताही २ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले युवक असून या हिऱ्यांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे. ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधन, संपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी केले.
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक, क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सहअध्यक्ष जेष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या दोन नवीन योजनांचा शुभारंभ म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, नोकरी करणारे नाही तर नोकरी देणारे होणे गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात छोटेछोटे उद्योग सुरू करणे गरजेचे आहे. या माध्यमातूनच राज्यात उद्योग क्षेत्रात मोठे काम होणार आहे. ग्रामीण भागात विविध उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे लक्षात घेऊन विभागाने काम करावे. यासंदर्भातील सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेगाने करून राज्यात समृद्धी आणावी, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखताना उत्पादित मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ संशोधनावरही भर देण्यात यावा, अशा सूचनाही ठाकरे यांनी केल्या.
कौशल्य विकास मंत्री मलिक म्हणाले, नीती आयोगामार्फत जाहीर झालेल्या इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये राज्याने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. यासह कौशल्य विकासच्या विविध योजना, स्टार्टअप्स आदी सर्वांमध्ये राज्याला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्याचे आमचे ध्येय्य आहे. यासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या असून भविष्यातही त्यात नवनवीन योजनांची भर पडणार आहे. वांद्रे येथे कौशल्य विकास विभागाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे कालसुसंगत पद्धतीने अद्ययावतीकरण करण्यात येत आहे. तरुणांच्या संकल्पना, स्टार्टअप्स यांना चालना देण्यासाठी सर्व योजना प्रभावीपणे राबवू, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कौशल्य विकास राज्यमंत्री देसाई म्हणाले की, राज्याच्या शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील तरुणही वेगवेगळ्या कल्पना, स्टार्टअप्स विकसित करीत आहेत. पण अनेक जण आर्थिक अडचणीमुळे यामध्ये पुढे जाऊ शकत नाहीत. कौशल्य विकास विभागाने सुरु केलेल्या योजनांमधून तरुणांची आर्थिक अडचण दूर होऊन त्यांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पेटंट मिळविण्यास मदत होईल. अशा विविध योजनांना यापुढील काळातही गती देऊन तरुणांच्या संकल्पनांना चालना देण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. माशेलकर यांनी कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे तसेच पेटंटसाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, पेटंटची चळवळ देशात सर्वप्रथम आपल्या राज्यामध्येच सुरु झाली. विविध स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून अनेक तरुण-तरुणी ज्ञानावर आधारित निर्मिती करत असून नवनवीन अविष्कार करत आहेत. याचे अधिकार त्याच्या अविष्कारकर्त्याकडेच असणे गरजेचे आहे. पण अनेक तरुण नवनवीन शोध लावूनही आर्थिक परिस्थितीअभावी त्याचे पेटंट मिळवू शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या योजनेमधून या तरुणांना पेटंट मिळविण्यासाठी मोठी मदत होईल. राज्यात नव्या संकल्पना फक्त पुण्यामुंबईतच निर्माण होत नसून खेड्यापाड्यातील मुलेसुद्धा नवनवीन अविष्कार करत आहेत. कौशल्य विकासच्या योजनांमधून तरुणांच्या संकल्पनांना मोठा वाव मिळेल, असेही डॉ.माशेलकर म्हणाले.
स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवून देण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आय.पी.आर. – पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट्स, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 80 टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल. बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करण्याव्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राला आयपी – एलईडी स्टार्टअप हबचा दर्जा भेटण्यासाठी ही योजना मदत करेल.
स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी (Quality Testing and Certification) आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण 250 स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेसाठी अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- आता मुंबईकरांना सोयीनुसार लोकल प्रवास करता येणार ? राजेश टोपेंनी दिले संकेत
- ‘शरजीलवर कारवाई का होत नाही याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यायला पाहिजे’
- आता ६ फेब्रुवारीला शेतकरी करणार देशभर चक्का जाम
- भडकाऊ मजकूर, खोटय़ा बातम्या काही वेळात आपोआप डिलीट होतील ?
- महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत उदय सामंत यांनी दिली माहिती !
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
