नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचा वापर करून अनेकदा समाजातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सायबर कायदे असताना देखील अनेक लोक आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक पोस्ट करून सामाजिक एकते मध्ये अडथळे निर्माण करतात. मात्र आता यावर चाप बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने य संदर्भात केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम् यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना खंडपीठाने नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडिया आदींना याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
सोशल मीडियातील भडकाऊ मजकूर, खोटय़ा बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील, अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार, दूरसंचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडियाला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच यासठी सरकार कडून काय प्रयत्न होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
महत्वाच्या बातम्या
