टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महत्वाच्या विधेयकांना प्रथम प्राधान्य देऊन संसदेत पारित करण्याचा धडाका लावला आहे. तर जम्मू काश्मीरला विशेष राज्य म्हणून दिलेले कलम ३७० हटवण्यासाठी मोदी सरकार गेले दोन दिवस सभागृहात प्रयत्न करत आहे. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात ३७० कलम हटवण्याचा प्रस्ताव बहुमतात पारित झाला आहे. मात्र यावर जम्मू – काश्मीरच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर येत प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारताकडून आम्हाला ही अपेक्षा नव्हती. आम्हाला सेक्युलर भारत अपेक्षित होता. कलम ३७० बाबत आज भारताने काश्मीरला दगा दिला आहे. कलम ३७० हटवणे ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे, असे म्हणत फारुख अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला असून संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी अब्दुला यांनी नजरकैदे बाबत देखील भाष्य केले. मात्र यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी अब्दुल्ला हे स्वतःचं घरात बसले आहेत, असे स्पष्टीकरण दिले.
दरम्यान आज लोकसभेत ३७० कलम हटवण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. ही चर्चा सुरु असतना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून जोरदार टोलेबाजी होत आहे. देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात सोमवारी पहिली प्रक्रिया पार पडली. हा प्रस्ताव समंत झाल्यानंतर देशातील उच्चभ्रू मंडळींनी सरकारवर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने हे कलम काढण्याचे धाडस केले आहे. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे.
कलम ३७० हटवून ढासळलेली अर्थव्यवस्था झाकण्याचा प्रयत्न तर नाही ना ? – अमोल कोल्हे
अधीर रंजन चौधरींच्या वक्तव्यावर सोनिया गांधी नाराज, भर सभागृहात टाकला नाराजीचा कटाक्ष
