🕒 1 min read
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी करत असलेल्या दिल्ली सीमेजवळील आंदोलन याची गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण जगभारत चर्चा आहे. कडाक्याच्या थंडीत तग धरून बसलेले शेतकरी सरकारच्या कुठल्याही विनवण्यांना आश्वासनाला जुमानताना दिसत नाहीत. हे काळे कायदे रद्द करा याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याच्या मागण्या करत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी आतापर्यंत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नऊ वेळेस चर्चा केलेली आहे. मात्र, शेतकरी कायदे रद्द करा या मागणीवर अडून बसल्याने या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ गेल्याचे दिसते. १५ जानेवारीला नवव्या बैठकीतून तोडगा न निघाल्याने 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार होती. मात्र ही बैठक देखील पुढे ढकलण्यात आली. ती बैठक २० जानेवारीला झाली मात्र यामध्ये देखील शेतकरी यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही.
आज शेतकरी आणि सरकारमध्ये आज अकराव्यांदा बैठक पार पडणार आहे. आज दुपारी १२ वाजता यावेळी विज्ञान भवन मध्ये शेतकरी संघटना आणि सरकार पुन्हा एकत्र येतील. मागच्या बैठकीमध्ये सरकारने शेतकर्यांना दीड वर्षासाठी कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव मानण्यास नकार दिला आहे. तर आंदोलन सुरु ठेवण्यात येणार आहे. तर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गृह मंत्री अमित शाह य्न्च्याश देखील चर्चा केली. त्यामुळे आजच्या आकराव्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मार्ग निघणार का याकडे सर्वांचे लाश लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- भाजप सुशांत सिंहच्या आत्म्याला मोक्ष मिळू देत नाही- सचिन सावंत
- ‘अर्णब गोस्वामीसारखं आपल्या लष्करातल्या जवानानं केलं असतं तर त्याचं कोर्ट मार्शल केलं असतं’
- महाराष्ट्राच्या इतिहासात विनायक मेटेंसारखा महाखोटारडा नेता झाला नसेल : कॉंग्रेस
- धोनी सोबत तुलना केल्यावर पंत म्हणाला….
- सिरम इन्स्टिट्यूटच्या इमारतीची तज्ज्ञ पथकामार्फत तपासणी केल्यानंतरच आगीचे कारण स्पष्ट होईल – अजित पवार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
