नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने लादलेले जाचक तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. देशभरातून शेतकऱ्यांना समर्थन वाढत आहे. अशात हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणाऱ्यांची देखील संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी दिल्लीला जाणारे काही महामार्ग रोखून धरले आहेत. शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्यांनी दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना रोखलं असून शेतकऱ्यांनी कडाक्याच्या थंडीतही तिथेच ठाण मांडला आहे. सरकारने त्यांना मोकळ्या मैदानावर हटवण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, आपल्या लढ्यावर शेतकरी ठाम राहिले.
दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून शांततामय मार्गानं त्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं काल केली. या समितीमध्ये भारतीय किसान संघटना, केंद्र सरकार आणि इतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा असं सरन्यायाधीश एस.ए . बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस.बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमणियन या तीन जणांच्या खंडपीठानं सांगितलं.
दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी ही सूचना समोर आली असून या याचिकांवरील सुनावणी आजही सुरू राहणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर : एक-दोन नव्हे तब्बल चार वेळा होणार JEE Main परीक्षा
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार साडेतीन हजार कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य
- अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरण्यासाठी राज्यात शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा करा : भाजपा
- दूरसंचार विभागाच्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- अन्वय नाईक प्रकरण : आरोपपत्राला आव्हान देण्यास अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाची परवानगी
