🕒 1 min read
वर्धा : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत (ग्रामविकास मंत्रालय) शासनाने नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या ४ महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कुंटुबाला देखील याचा सामना करावा लागत आहे. वर्धा जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी याबाबत अनेक निवेदने दिली. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. एकीकडे पुर्णवेळ काम सुरु आहे. मात्र वेतन नसल्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले आहे. यामध्ये प्रशासनाने लक्ष घालून थकीत वेतन लवकर द्यावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
या कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा मुद्दा देखील फक्त चर्चेत आहे. शेवटची किरकोळ पगारवाढ २०१२ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ नाही. तरी देखील हे कर्मचारी कामाशी एकनिष्ठ आहेत. मात्र सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन दिले असता ते टोलवाटोलवीची उत्तरे देतात. मात्र ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
२००७ पासून कर्मचारी ग्रामीण विकास विभागाकडे कार्यरत-
हे कर्मचारी २००७ पासून ग्रामीण विकास विभागाकडे कार्यरत आहेत. २०१२ मध्ये त्यांची किरकोळ पगारवाढ करण्यात आली. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या तुलनेत योग्य मानधन मिळत नसल्यामुळे आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित पदावर (नोकरीत पर्मनंट करण्यासाठी) घेण्यासाठी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या. हे प्रकरण अजूनही न्यायलयात प्रलंबित आहे. या दरम्यान २०१८ मध्ये या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अत्यंत किरकोळ वाढ करण्यात आली. मात्र या पगारवाढीबरोबरच या रिट याचिका मागे घ्याव्यात अशी जाचक अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अजूनही पगारवाढ स्वीकारलेली नाही. तसेच महागाई भत्ता, अपघात विमा, वैद्यकीय विमा, पीएफ, ग्रॅच्युइटी असा कोणताही लाभ देखील या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. तसेच शासनाच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत दीड पट जास्त मानधन असल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वाढती महागाई पाहता घर चालवणे कठीण-
सध्या वाढती महागाई पाहता घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, घरातील जेष्ठांच्या औषधोपचाराचा खर्च त्यातच सध्या सुरु असलेले सणासुदीचे दिवस हे सर्व इतक्या तुटपुंज्या पगारात निभावणे शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र जास्त मानधन आणि सर्व सुविधा मिळत असल्याने जुन्या कर्मचाऱ्यांवरच हा अन्याय का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे रिट याचिका मागे घेण्याची अट शिथिल करून नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन आणि सुविधा त्यांनाही मिळाव्यात, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केलेली होती.
“गेली चार महिने झाले आम्हाला पगार नाही. सणांचे दिवस आहे. कुटुंबाचा भार आमच्या खांद्यावर आहे. सराकरने नियमित मिळणारे वेतन थकवू नये. आम्हाला थकित वेतन लवकर मिळावे. ही विनंती. याबाबत आम्ही अनेक निवेदने दिली मात्र सरकार कोणतीही दखल घेत नाही. पावसाचे दिवस असल्यामुळे रस्त्यांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाले आहे. यावेळी आम्ही कोणताही विचार न करता कर्तव्यावर हजर असतो. त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. तसचे गेली २ वर्षे आम्हाला प्रवासी भत्ता देखील मिळाला नाही, पगारही नसल्यामुळे आता कामावर जाण्यास देखील अडचणी येत आहेत.”
– किशोर मोरे, सहाय्यक अभियंता (प्र. म. ग्रा. स. यो. वर्धा)
महत्वाच्या बातम्या :
- MNS on Eknath Shinde | “तुमचं सर्व ओक्के आहे हो, पण लोकांचे…” ; मनसेची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका
- NCP । ‘मराठी माणसाचा स्वाभिमान दुखावणारा फोटो, शिंदे साहेब वाईट वाटले!’
- Jayant Patil । मागच्या रांगेत उभं केल्यावर शिवरायांनी दरबार सोडला, पण आता परिस्थिती बदललीय – जयंत पाटील
- Pune । पुण्यात युक्रांदतर्फे संविधान आणि धर्मस्वातंत्र्य या विषयावरील अभ्यासवर्गाचे आयोजन
- Shiv Sena । धर्म ही अफूची गोळी, रोज थोडी मात्रा दिली जात असल्यानं बहुसंख्य जनता गुंगीत : शिवसेना
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
