सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांना घरगुती दराने वीजपुरवठ्याची बिले शासन निर्णयाच्या तारखेपासून घेण्यात यावावीत, अशी मागणी महावितरण कंपीनने मान्य केली. त्याबाबत शाळांची माहिती मागविणयात येत असून १५ सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया होईल, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. झेडपीच्या शाळांना पूर्वी व्यापारी दराप्रमाणे वीज आकारणी करण्यात येत होती. बिलाची रक्कम जास्त असल्याने अनेक शाळांमधील वीजपुरवठा बंद पडला. सादिल निधीतून बिले भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पण, त्या निधीची रक्कम तुटपुंजी असल्याने जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीनशे पेक्षा जास्त शाळांतील वीजपुरवठा बंद आहे. ‘डिजिटल शाळा’ संकल्पना राबवण्याचा खटाटोप प्रशासनातर्फे सुरू असताना वीज बिलाअभावी शाळांमधील संगणकच बंद आहेत. घरगुती दराप्रमाणे आकारणी करण्याची मागणी होती.
गेल्या महिन्यात त्याबाबतचा निर्णय वीज वितरण कंपनीतर्फे घेण्यात आला. शासनाने घरगुती दराप्रमाणे वीज बिलाच्या आकारणीबाबत घेतलेल्या निर्णयापासून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेतर्फे सुरू होती. कंपनीने त्यास मंजुरी दिल्याने बिलाची मोठी रक्कम भरण्यापासून शाळांची सुटका होईल. जिल्ह्यातील ५०७ शाळांच्या वीज बिलांची आकारणी सुधारित दराप्रमाणे केली असून, शहरालगतच्या दक्षिण उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्यातील शाळांची माहिती देण्याचे काम सुरू असल्याचे अध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

