🕒 1 min read
मुंबई : स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली आहे. ‘ज्या ठिकाणी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणं शक्य आहे, तिथे निवडणूक झाली पाहिजे. अन्यथा निवडणुका पुढे ढकलाव्यात हाच पर्याय आहे,’ अशी भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत नेमकी काय चर्चा ?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, असं म्हणत ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला होता. यासाठी मेळावे देखील घेण्यात आले. दरम्यान, आज मुख्यमंत्री ठाकरेंसोबत झालेल्या बैठकीत सर्व पक्षांमधील राज्यातील वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याच निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका मांडली असून आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे महत्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- उद्यापासून पुढील ४ दिवस पुण्यात धो-धो; तर कोकणातही ऑरेंज अलर्ट
- खासदार नवनीत राणा यांनी घेतली अधिकाऱ्यांची हजेरी, ‘कामचुकारांची मंत्र्यांकडे तक्रार करणार!’
- शिवसेनेनं पाठीत खंजीर खुपसला म्हणणारे पाटील आता म्हणाले, ‘युतीचा विचारही होऊ शकतो’
- ‘बिंज बार’ खाद्यप्रेमींसाठी एक नवी पर्वणी; मन होईल तेव्हा भेळ आणि चिवड्याच्या पारंपारिक चवीचा घ्या आस्वाद !
- ‘भैय्याला दिली ओसरी भैय्या हातपाय पसरी ; परप्रांतीयांना आरक्षण दिले तर याद राखा, गाठ मनसेशी’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
