कृषी विध्येकावर स्वाक्षरी करू नका, राष्ट्रपतींना करणार मागणी

नागपूर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी सुधारणा कायदा हा शेतकर्‍यांसह राज्य सरकार व ग्राहकांसाठीही (नागरिक) धोक्याचे आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या घरातील किचन बजेट कोलमडणार आहे. सरकार दर ठरविणार नसल्याने ग्राहकांना नाईलाजास्तव जादा दरामध्ये खरेदी करावी लागेल. एकंदरी कृषी क्षेत्र हे खासगी हातांमध्ये देण्याचे षडयंत्र असून, प्रसंगी हे विधेयक राज्यात लागू करणार नाही. राष्ट्रपतींकडे आम्ही या विधेयकावर स्वाक्षरी करू नये व ते परत संसदेकडे परत पाठवावे अशी मागणी केल्याचे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले आहेत.

पुढे बघेल यांनी सांगितले की, केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून देशातील विविध वर्गातील लोकांना झटक्यांवर झटके दिले आहेत. पूर्वी नोटबंदी नंतर जीएसटी, अचानक लॉकडाऊन केल्याने कोट्यवधी लोक बेरोजगार झालेत. तसेच विमानतळ, रेल्वे स्थानक निलाम केले. तर आता शेतकर्‍यांच्या जमिनीची वेळ आणून ठेपली आहे. हा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने यासंदर्भात शेतकरी, शेतकरी संघटना, राज्य सरकार यांच्याशी चर्चा करणे क्रमप्राप्त होते.

परंतु त्यांनी तसे काहीच केले नाही. या कायद्यासंदर्भात केंद्राने जे टास्क फोर्स गठित केले होते. त्यामध्ये सर्वच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना घेऊन त्यांचे मत जाणून घेणे गरजेचे होते. परंतु असे काहीच केलेले नाही. लोकसभा व राज्यसभेमध्ये पारित झालेल्या या तिन्ही कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसानच आहे. सोबतच ग्राहकांनाही याचा फटका बसणार आहे.

ज्याप्रमाणे सरकार एक राष्ट्र, एक व्यापार सांगितले मग एक दरही व्हायला हवे. यामुळे बाजार समित्या संपुष्ठात आल्या आहेत. विविध राज्यांमध्ये बाजारसमित्यांचे वेगवेगळे निकष आहेत. पूर्वी बाजारसमित्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या मालाची परवानाधारकच बोली लावू शकत होता. परंतु आता यासाठी कुठल्याही परवान्याची गरज नाही. पॅनकार्ड असणारा व्यक्तीही बोली लाऊ शकणार आहे. अशा वेळी जर त्या संबंधिताने शेतकर्‍यांचा पैसा बुडविला तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे, असा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे याची शाश्‍वती सरकारने द्यावी. बाजारसमित्या संपुष्ठात आल्याने तेथील अडतिये, हमाल आदी हजारो लोक बेरोजगार होतील.

सराकारने ज्या पध्दतीने हे विधेयक पारित केले ती पध्दतीच चुकिची आहे. आता सरकार लोकांची दिशाभूल करीत आहे. तर कॉंग्रेस याला विरोध करून जनहितार्थ मुद्दे लावून धरत आली आहे व पुढेही राहणार असून, राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी न करता, ते संसदेकडे परत पाठविण्याची मागणी कॉंग्रेस करीत असल्याचेही बघेल यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकासमंत्री अँड, यशोमती ठाकूर, नागपूर शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष तथा आमदार विकास ठाकरे, कॉंग्रेस नेते विशाल मुत्तेमवार, अतुल लोंढे आदी उपस्थित होते.

महत्वाच्या बातम्या :-

• भाजपचं नुकसान होईल असं काहीही नाथाभाऊ करणार नाहीत – विनोद तावडे
• ‘बिग बॉस’ १४ येणार लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला…
• बिहारचं ठरलं ! तीन टप्प्यात मतदान तर १० नोव्हेंबरला लागणार निकाल
• …तर शरद पवारांच्या घराबाहेर आंदोलन करणार – गोपीचंद पडळकर
• शिवसेनेने शब्द पाळला; राष्ट्रवादीचे आ.संग्राम जगताप यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार