Share

MHD Explains: शेतकरी आंदोलनाचा केंद्र सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात बदला घेतला का?

Published On: 

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी संसदेत २०२२ सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) सादर केला. यावर भाजपेत्तर पक्षांनी सडकून टीका करत हा अर्थसंकल्प शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, मध्यमवर्गीय, छोटे उद्योजक आणि करदात्यांची घोर निराशा करणार असल्याचे म्हटले. सर्वच स्तरातून विशेष म्हणजे शेतकरी वर्गातून या अर्थसंकल्पावर टीका केली जात आहे.

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता तसे कोठेही दिसत नाही. उलट तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीत शेतकऱ्यांनी जो लढा (Kisan Andolan) दिला त्यात ७०० हून अधिक शेतकरी शहिद झाले. तसेच किमान हमी भाव (MSP Act) कायदा बनविण्याबाबत सरकार कोणतीच ठोस भूमिका घेत नाही.  २०२० – २१ च्या संकल्पात केंद्र सरकारने किमान हमी भावासाठी २,४८,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र यंदा त्यात घट करून २०२२ -२३ च्या अर्थसंकल्पात ती २,३७,००० कोटी वर आणली आहे.

संपूर्ण एक वर्ष राकेश टिकैत (Rakesh Singh Tikait) यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांविरोधात मोठा लढा दिला. शेवटी केंद्र सरकारला एक पाऊल मागे सरत उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या (UP Election) पार्श्वभूमीवर हे कायदे मागे घ्यावे लागले. त्याचाच राग केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात तर काढला नाही, ना असा प्रश्न शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना पडला आहे.

महत्वाच्या बातम्या: 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!