मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन राजकारणात मोठा वाद सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Courte) राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Davendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींबाबतचा डाटा इम्पिरिकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावरुन 3 महिन्यांमध्ये इम्पिरिकल डाटा तयार करता येईल, असे देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारला सल्ला दिला आहे.
हा डाटा तीन महिन्यांमध्ये गोळा करणे शक्य आहे, कारण यापूर्वी मराठा आरक्षणावेळी असाच डाटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगाने चार महिन्यांमध्ये गोळा केला होता, तो तीन महिन्यांमध्येही केला जाऊ शकतो. एवढच नाही तर ज्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मी अशी आमची बैठक झाली आणि तिथे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना विनंती केली होती आणि त्यांनी सांगितलं की मला रिसोर्सेस दिले तर मी एका महिन्यात देखील काम करू शकतो एवढी माझी तयारी आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांमध्ये हे काम निश्चित होऊ शकतं. पण आता जसं परवा भुजबळ म्हणाले की, आम्हाला यासाठी पैसेच मिळाले नाहीत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
LIVE | Media interaction in #Nagpur
(Deferred Live) https://t.co/pOpm98ehQ9— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 15, 2021
यानंतर वडेट्टीवार म्हणाले आम्हाला अर्थ विभाग मंजुरी देत नाही. सरकारने जर अशाप्रकारे वागायचं ठरवलं, तर ओबीसींना कधीच न्याय मिळू शकत नाही. याला फार पैसा देखील लागत नाही. याला इच्छा शक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर पुढील तीन महिन्यांमध्ये हा डाटा तयार होईल. हे आरक्षण परत येईल. त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर ओबीसींवर आता दोन जिल्हा परिषदा भंडारा-गोंदीया आणि 105 नगरपंचायतीमध्ये तर अन्याय झाला, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका’
- आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भुजबळांची प्रतिक्रिया‘
- हा इतिहास संसदेत पाजळण्यापेक्षा मुंडे, राठोडांना सांगितला असता तर बरं झालं असते’
- प्रविण दरेकरांना सहकार विभागाने नोटीस; कारवाईची शक्यता
- ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली!
