🕒 1 min read
जालना : कोरोना संसर्गामुळे सर्व यंत्रणा व शासकीय कामाना ब्रेक लागला होता. यामुळे शासनाकडून नियोजीत वेळेत मिळणारा निधी मिळाला नाही. पण आता कोरोना संसर्ग कमी होत असताना सर्व शासकीय यंत्रणा पुर्वपदावर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मिळणारा नियोजीत विकास निधी जालना जिल्ह्याला जानेवारी महिन्यात मिळाला आहे. निधी जरी उशीरा मिळाला तरी तो खर्च करण्याची मुदत वाढवीण्यात आलेली नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात डीपीसीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर आयोजीत पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे बोलत होते. या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, ‘वर्ष २०२०-२१ मध्ये विकासकामे करावयचा निधी कोरोनामुळे उशीरा मिळाला. तेव्हा, चालू वर्षाच्या प्रारंभी जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाकडून २३५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे आता निधीची अडचण नाही, तेव्हा सर्व विभागांनी सर्व निधी मुदतीत खर्च करून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण विकासकामे करावी.’ या संबधीत निर्देश पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात डीपीसीच्या बैठकीत २०२१-२२ वर्षासाठी २५७ कोटी ३४ लाख ९१ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यात जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत १८१ कोटी १३ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत ७३ कोटी ९६ लाख आणि ओटीएसपीअंतर्गत २ कोटी २५ लाख ९१ हजार अशा वित्तीय तरतुदीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात कृषी व संलग्न सेवा १६ कोटी ९५ लाख ३६ हजार, ग्रामीण विकासासाठी १० कोटींचा समावेश करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- “सचिन तेंडुलकर यांचा असा अपमान महाविकास आघाडीचे नेते सहन करणार का?”
- ट्वीटनंतर युवक कॉंग्रेसकडून सचिनच्या कटआऊटला काळे फासत निषेध !
- काय ! शास्त्रीचं वय चक्क १२० वर्ष आहे? विश्वास नाही तर सर्च करून पहा
- ‘टीम काँग्रेस’च्या जम्बो कार्यकारिणीसह नानांना शुभेच्छा !’ सामना अग्रलेख
- पोलिसांनी खिळे ठोकलेल्या जागेवरच आम्ही फुलं लावणार – राकेश टिकैत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
