नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात कोरोनाचा पुन्हा एकदा प्रकोप झालेला पाहायला मिळतोय. राज्यातल्या विविध शहरांत कोरोना रुग्णांच्या आकड्यांमध्ये चांगलीच वाढ झालेली पाहायला मिळतीय. राज्यातील प्रत्येक शहरात कोरोनाचा अक्षरक्ष: स्फोट होताना दिसतोय. रेमडेसिविर, ऑक्सिजन याचा प्रचंड तुटवडा राज्यात जाणवत आहे. देशात देखील अशीच परिस्थिती आहे. दिल्लीत देखील ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. अशात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे दिल्लीत ऑक्सिजनची मागणी सातत्याने वाढत आहे. ही गरज पूर्ण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. हा केवळ एकट्या दिल्लीचाच प्रश्न नाही. मात्र, संपूर्ण देशात केंद्र सरकार ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी काय करत आहे, याचीही माहिती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकारला लोकांच्या जीवापेक्षा उद्योगांची चिंता आहे. याचा अर्थ आपातकालीन परिस्थितीमध्येही केंद्र सरकारसाठी लोकांचे जीव महत्त्वाचे नाहीत का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
दरम्यान, देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तब्बल 21.5 लाख रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. अशावेळी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा असणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना एवढी हाव सुटली आहे का, त्यांना साधी माणुसकीही दिसत नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘भाजप ५० हजार रेमडेसिविर देणारच’, प्रवीण दरेकर भुमिकेवर ठाम
- सर्व नागरिकांना राज्य सरकारच्या कोट्यातुन मोफत लस देण्याची भाजपची मागणी
- दैव बलवत्तर! ऑक्सिजन संपण्याच्या ३० मिनिटांपूर्वी पोहोचला टँकर; ५०० रुग्ण बचावले
- केंद्रानं रेमडेसिविरचं व्यवस्थापन स्वतःकडे ठेवण्याचं प्रयोजन काय ?, राज ठाकरेंचे मोदींना पत्र
- पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुक भोवणार, कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढली
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
