पुणे : देशात आणि राज्यात कोरोना रुग्ण संख्येत प्रचंड वाढ होत असताना नागरिकांच्या लसीकरणाचाही वेग वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने आता एक मे पासून १८ वर्षावरील सर्वांना लस देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक दिल्या जाणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशील्ड लसीशी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या वतीने तसे पत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांना ४०० रुपयांना लीसचा एक डोस मिळेल. तर खासगी रुग्णालयांना यासाठी प्रती डोस ६०० रुपये द्यावे लागतील.
केंद्र सरकारच्या वतीने नुकतीच लसीकरणाच्या नव्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या टप्प्यात राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालये लस उत्पादकांकडून थेट लस खरेदी करण्यास सक्षम असतील. आतापर्यंत केवळ केंद्र सरकार ही लस विकत घेऊन वेगवेगळ्या राज्यांत वितरत करत होते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारला अजूनही ५० टक्के लस मिळेल, तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार उत्पादकांकडून ही लस थेट मिळवू शकतील. तसेच खासगी क्षेत्रांनादेखील लस खरेदीची परवानगी असेल. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लस दिली जात आहे, ते पुढेही सुरूच राहील. म्हणजेच सरकारी केंद्रांमध्ये ही लस विनामूल्य उपलब्ध असेल.
सीरम संस्थेने केलेल्या दाव्यानुसार परदेशी लसीपेक्षा भारतीय लस खूपच स्वस्त आहे. एसआयआयच्या मते अमेरिकन लस १५०० रुपये प्रति डोस, रशियन लस ७५० रुपये प्रति डोस तर चीनमध्ये तयार होणारी लस ७५० रुपये प्रति डोस या प्रमाणे उपलब्ध होईल.
४ ते ५ महिन्यात किरकोळ बाजारात विक्री : सीरम संस्थेने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येत्या दोन महिन्यांत ते केंद्र आणि राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध करून देणार आहेत. लस तयार झाल्यानंतर ४ ते ५ महिन्यांनंतर ती किरकोळ बाजारात दाखल होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘चीनला पूर्व लडाखमधून सैन्य मागे घ्यावेच लागेल’, भारताने सुनावले
- अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी मुस्लीम देशांवर प्रवासबंदी घाला, ट्रम्पचा बायडेन यांना सल्ला
- ‘केद्रांची लसीकरण मोहीम नोटबंदीप्रमाणेच, फायदा केवळ उद्योपतींनाच’, राहुल गांधींचा हल्लाबोल
- विदेशात लस विकल्याने देशात तुटवडा, ममतांचा पंतप्रधान मोदींवर आरोप
- केंद्राचे लस धोरण अत्यंत भेदभावपूर्ण, राहुल गांधींची टीका
