‘लाभांश वाटपावरील मनाई हटवा’; सहकारी बँक फेडरेशनची ‘आरबीआय’कडे विनंती…

मुंबई : नोटबंदीपासून नागरी सहकारी बँकांचे खच्चीकरण करण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेकडून केले जात असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात आहे. लाभांश वाटप करण्यास घातलेले निर्बंध पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेची नागरी सहकारी बँकांबाबत असलेली सापत्न वागणूक अधोरेखित करत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

करोना संकट लक्षात घेता यंदा बँकांनी लाभांश वाटप न करत स्वनिधी आणि ताळेबंद सक्षम करावा, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पतधोरण जाहीर करताना दिले. या निर्देशांमुळे बँकांमधील कोट्यवधी सभासदांना यंदा लाभांश उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. याचा मोठा फटका सहकार बँकांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्देशांमधून सहकारी बँकांना वगळण्याचा आग्रही विनंती सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिखर संघटनेनेकडून केली जाणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील सर्वच बँकांना लाभांश वाटप न करण्याचा निर्देश लागू होणार असले तरी याचे सर्वाधिक मोठे नुकसान नागरी सहकारी बँकांना होण्याची शक्यता आहे. लाभांश उत्पन्न न मिळाल्याने सहकारी बँकिंग क्षेत्रांत नकारात्मक वातावरण तयार होईल आणि सभासदांवर परिणाम होईल, अशी भीती दि महाराष्ट्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बॅंक्स फेडरेशनने (MUCBF) व्यक्त केली आहे. मागील वर्षभरापासून लाभांश वाटपाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून चर्चा सुरु होती. १७ एप्रिल रोजी घेतलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन आरबीआयने दिले होते. मात्र तसे न करता थेट निर्णय जाहीर केल्याने सहकार क्षेत्रात आरबीआय विरोधात नाराजी आहे.

सभासद हे सहकारी बँकांचे मालक असतात. संस्थेच्या नफ्यातील हिस्सा मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो हिरावून घेता येणार नाही, असे मत दि महाराष्ट्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बॅंक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी ज्या बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे किंवा अनुत्पादक मालमत्ता १० टक्क्यांहुन अधिक आहे अशा बँकांना लाभांश वाटप करण्यास मज्जाव करण्यात येत होता, मात्र आता सरसकट सर्वच बँकांना लाभांश वाटप करण्यावर निर्बंध घातल्याने त्याचा मोठा परिणाम सहकारी बँकांवर होईल, अशी भीती अनास्कर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या निर्णयातून सहकारी बँकांना वगळावे अशी आग्रही मागणी फेडरेशनकडून रिझर्व्ह बॅंककडे केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सभासदांना जर लाभांश दिला जाणार नाही तर सहकारी बँकांना भांडवल उभारणी करणे अवघड होईल. बड्या शेड्युल बँका शेअर बाजारात सूचिबद्ध असल्याने त्यांना तिथं भांडवल वृद्धी करता येते पण सहकारी बँकांसाठी मात्र भांडवल उभारणीचे मर्यादित पर्याय आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सहकारी बँकांनी लाभांश वाटप केला नाही तर अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल हा दावा देखील पटण्यासारखा नाही, असे त्यांनी सांगितले.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना लाभांश वाटप न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र या निर्णयामागील सांगितलेली करणे न पटण्यासारखी आहेत, असे फेडरनेशने म्हटलं आहे. लाभांश वाटप करण्याऐवजी बँकांनी स्वनिधी वाढवावा, असे आरबीआयनं म्हटलं आहे. मात्र सहकारी बँकाच्या बाबतीत हे कारण तर्कसंगत नाही, असे फेडरेशनने म्हटलं आहे. यंदा सक्षम सहकारी बँकांना फक्त लाभांश वाटपाची परवानगी देताना त्यांची अधिकतम मर्यादा घटवली असती अथवा यावर्षीचा लाभांश पुढील वर्षी देण्याची सक्ती केली असती तर बँकांच्या भांडवलात वाढ होण्याबरोबर सभासदांना लाभांश मिळाल्याचेही समाधान देता आले असते.

देशात १५४१ नागरी सहकारी बँका आहेत. या बँकांचे १३००० कोटींचे भांडवल आहे. त्यातील अ आणि ब वर्ग गटातील ११२५ बँका आहेत. या बँकांचे भांडवल ९००० कोटींच्या आसपास आहे. त्यावर १० टक्के लाभांश धरल्यास ९०० कोटी रुपये होतात. इतकी तुटपुंजी रक्कम बचत झाल्यास अर्थव्यवस्था कशी काय चालना मिळेल, असा सवाल फेडरेशनने उपस्थित केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या