‘मोफत ‘मध्यान्ह भोजन’ योजनेतून बांधकाम मजूरांना मिळणार सकस आहार’

मुंबई – महाराष्ट्रात 18 लाख 75 हजार 510 इतके नोंदणीकृत बांधकाम मजूर आहेत. त्यातील 34 हजार 473 बांधकाम मजूर नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांकडे नोंदणीकृत व पात्र बांधकाम कामगारांना मंडळाने जाहिर केलेल्या सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक, आरोग्य विषयक व आर्थिक योजनेद्वारे विविध लाभ दिले जात आहे. त्यात आज शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘मध्यान्ह भोजन योजनेचा’ शुभारंभ झाला असून या योजनेअंतर्गत बांधकाम मजूरांना सकस आहार मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

उद्योग भवन, सातपूर एमआयडीसी येथील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत मध्यान्ह भोजन योजनेचे शुभारंभ पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सीमा हिरे, पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय्, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे, कामगार उपायुक्त विकास माळी, सहायक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे उपस्थित होते.

पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम १९९६ च्या कलम ४० व ६२ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्याअधिनियमांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम २००७ बनविले असून उक्त अधिनियमांच्या कलम १८ अन्वये कामगार दिनी दिनांक १ मे २०११ रोजी “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकामकामगार कल्याणकारी मंडळ  मुंबई येथे स्थापना केलेली आहे. या मंडळांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याकरिता कामगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात आलेले आहेत. कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी शासनाच्या इमारत व बांधकाम कामगार मंडळ यासाठी एक टक्का उपकर दिला जातो. या उपक्रमातून बांधकाम कामगारांना 28 प्रकारच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. सन 2011 पासून सुरू झालेल्या या मंडळाकडे आतापर्यंत 11 हजार कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असून या निधीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारासाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शासन व मंडळाने बांधकाम कामगारांना होणाऱ्या जेवणाची अडचण विचारात घेऊन बांधकाम कामगारांना कामाच्याठिकाणी “मध्यान्ह भोजन योजना’ जाहीर केली असून राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये सुरु केलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजनेचा शुभारंभ आज होत आहे. या योजनेंतर्गत बांधकामाच्या ठिकाणावरील नोंदीत व अनोंदीत बांधकामकामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने कोव्हीड-19 प्रादुर्भावामुळे बांधकाम कामगारांची रात्रीच्या जेवणाची निकड विचारात घेऊन सद्यस्थित मध्यान्ह भोजन व रात्रीचे जेवण बांधकाम कामगारांना देण्यात येणार आहे. तसेच कोव्हीड- 19कालावधीत मध्यान्ह भोजन सर्व बांधकाम कामगारांना मोफत देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये कामगारांना एका वेळेच्या जेवणात बाराशे कॅलरीज मिळतील इतका आहार देण्यात येणार आहे. या आहारात मेन् 1 मध्ये मेनू २ मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. सर्वसाधारणजेवणात रोटी, दोन भाजी, डाळ, भात व इतर आहार समाविष्ट असणार आहे, असेही यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

या योजनेकरिता मंडळाने मे.इंडो अलाईड प्रोटीन प्रा.लि.मुंबई या कंपनीस काम दिलेले आहे. सदर कंपनीने (एमआयडीसी सातपूर) या ठिकणी २०,०००/- स्क्वे.फु. क्षेत्रामध्ये सुसज्य व्यवस्था केलेली आहे. जेवण उत्कृष्ट दर्जेचे देण्यासाठी सदर कंपनीने आधुनिक साधनाचावापर करून बनविण्यात येणार आहे. तसेच तयार झालेले जेवण अत्यंत पॅकबंद डब्यातून गरम राहण्यासाठी सुसज्य वाहनाद्वारे जिल्ह्यातीलसर्व कामाच्या ठिकाणी पुरविले जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बांधकामाच्या साईटवर नोंदीत व अनोंदीत बांधकाम कामगारांना आणि नाका बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदरचे मध्यान्ह भोजन सद्यस्थितीत मोफत असणार आहे, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील नोंदीत व पात्र लाभार्थी बांधकामकामगारांना मागील ५ वर्षात सुमारे ३५ कोटी रुपयाचे विविध योजनेतर्गत वाटप करण्यात आलेले आहे. तरी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी मंडळात नोंदणी करून मंडळाने जाहीर केलेल्या योजनेचा जास्तीत-जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• राज्यात घटना घडल्यावर अन्य राज्यांकडे बोट दाखविणे, ही असंवेदनशीलता : देवेंद्र फडणवीस
• टी -20 विश्वचषकापूर्वी भारतासाठी चिंताजनक बातमी; ‘हा’ अष्टपैलू खेळाडू अजूनही अनफिट 
• कोयना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
• ‘काँग्रेस विचारांवर प्रगाढ श्रद्धा आणि निष्ठा असणारे नेतृत्व गमावले’
• डोंबिवलीमधील सामूहिक बलात्काराचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा; भाजपा महिला मोर्चाची मागणी