आता राज्यातला सत्ताधारी पक्षच उतरणार रस्त्यावर; ओबीसींच्या आरक्षणासाठी काँग्रेस करणार आंदोलन

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा निर्णय सर्व ओबीसींसाठी धक्कादायक आहे. यातच आता राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पुढील महिन्यात 19 जुलै रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. तर 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.

कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा पवित्रा ओबीसी नेते घेत असताना आता निवडणुका लागल्याने हा मुद्दा पेटणार असल्याचे चिन्ह आहे. भाजपमधील ओबीसी नेत्यांनी देखील या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली असून राज्यसरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. यासाठीच 26 जूनला म्हणजेच उद्याच राज्यभर भाजपचे चक्काजाम आंदोलन आहे.

तर, काँग्रेस देखील ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक झाला असून निवडणुकांची घोषणा झाल्याने आंदोलनाची हाक दिली आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्ष उद्याच म्हणजेच २६ जून रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे. यामुळे उद्याचा दिवस आंदोलनाचा ठरणार असून भाजपच्या आंदोलनाला शह देण्याचा हा प्रयत्न देखील असल्याचं दिसून येतंय. याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ट्विटद्वारे माहिती दिली आहे.

काय म्हणाले नाना पटोले ?

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ओबीसीची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपवण्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उद्देश असून संघाच्या इशाऱ्यावर चालणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण संपविण्यासाठीच काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहेत.

आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपवण्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उद्देश असून संघाच्या इशा-यावर चालणारे केंद्रातील @narendramodi सरकार आरक्षण संपविण्यासाठीच काम करत आहे. @Dev_Fadnavis ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहेत. 2/3

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) June 25, 2021

देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपाचा डाव आहे. मोदी सरकार विरोधात २६ जून रोजी काँग्रेसचे राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपाचा डाव आहे.मोदी सरकार विरोधात २६ जून रोजी काँग्रेसचे राज्यव्यापी आंदोलन करणार

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) June 25, 2021

महत्वाच्या बातम्या 

• संजय राऊतांना राष्ट्रवादीने सुपारी दिलीये; देवेंद्र फडणवीसांची खोचक टीका
• दूध उत्पादकांना दिलासा : दूध दरात वाढीसह एफ. आर. पी. चा कायदा करणार
• ‘आघाडी सरकारचा कारभार आणीबाणीची आठवण करून देणारा;’ केशव उपाध्येंची टीका
• पदासाठी व्यक्ती कुठल्या थराला जाऊ शकते याचा जिवंत वस्तुपाठ म्हणजे आणीबाणी-चंद्रकांत पाटील
• ‘सुप्रिया सुळेंना आणीबाणीचं काय माहितीये ?’; फडणवीसांचा पलटवार