नवी दिल्ली : लक्षद्वीपमध्ये नव्यानं आणलेल्या समाजविघातक कारवाया प्रतिबंध कायद्यावरुन गेल्या काही आठवड्यांपासून मोठा गदारोळ सुरु आहे. या कायद्याला स्थानिक लोक जोरदार विऱोध करत आहेत. यावरुन आता ९३ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गटानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे.
विकासाच्या नावाखाली लक्षद्वीप येथे प्रशासनाने काही बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या बदलांना स्थानिकांसह विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून तीव्र विरोध आहे. लक्षद्वीपचे विकास मॉडेल जरुर निश्चित करावे. परंतू, हे निश्चित करताना त्यात स्थानिकांचा विचार व्हावा आणि त्याचा विचारही घेतला जावा अशी भावना या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी पत्रात लिहिलं की, विकासाच्या नावाखाली लक्षद्वीपमध्ये काळजी वाढवणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. पंतप्रधानांनी इथं एक असं योग्य विकास मॉडेल निश्चित करावं ज्यामध्ये स्थानिकांचे विचारही जाणून घेतले जातील. भारताच्या मानचित्रात लक्षद्वीपचं एक वेगळं स्थान असून ते सांस्कृतीक विविधतांनी भरलेलं आहे.
या पत्रात त्या तीन कायद्यांच्या मसुद्याबाबत भाष्य करण्यात आलं आहे, ज्यांवर सध्या वाद सुरु आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून अतिरिक्त पदभार स्विकारलेल्या पी. के. पटेल यांनी हा मसुदा मांडला आहे. दादरा व नगर हवेली आणि दीव-दमन या केंद्र शासित प्रदेशांचेही पटेल हे प्रशासक आहेत.
काय आहे प्रकरण?
प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये लक्षद्वीपच्या विकास मॉडेलचा मसूदा सादर केला आहे. यात लक्षद्विपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बीफ विकण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. उल्लेखनीय असे की लक्षद्वीपमध्ये बीफ खाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. दुसऱ्या बाजूला लक्षद्वीपमध्ये दारुविक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे स्थानिकांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला जात आहे.
केरळ विधानसभेत ठराव
केरळ विधानसभेत केरळ राज्य लक्षद्वीपमधील नागरिकांसोबत असल्याचा एक ठराव संमत करण्यात आला. हा ठराव सर्वसंम्मतीने मंजूर करण्यात आला. तसेच, या ठरावात लक्षद्वीपचे प्रशासक पीके पटेल यांना केंद्राने त्वरीत परत बोलवावे आणि येथील स्थानिकांचे आयुष्य सुखकर करावे असेही संमत करण्यात आले.
‘या’ अधिकाऱ्यांसह ९३ जणांच्या सह्या
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्राच्या प्रती गृहमंत्री अमित शहा, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. या पत्रावर माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, प्रसार भारतीचे माजी सीईओ जवाहर सरकार, माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह, पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टी. के. ए. नायर यांच्यासह ९३ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मराठा आरक्षणावरून महाविकास आघाडीकडे समन्वयाचा अभाव’
- राष्ट्रपतींचे ट्विट हटवल्याने ‘या’ देशात ट्विटरवर बंदी, भारतासोबतही ट्विटरचा वाद सुरू
- बीडमध्ये मराठा आरक्षण मोर्चा; आ.मेटेंसह तीन हजार जणांवर गुन्हा दाखल
- ‘मोदी सरकार श्रेय घेण्यात गुंतल्याने देशात कोरोनाचे संकट गडद’
- ‘सोयाबीन बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करा’, शिवसेना खासदाराचे ‘महाबीज’ला पत्र
