मुंबई : नवीन कृषी शिक्षण धोरणांच्या आखणीसाठी तसेच यापुढे उच्च शिक्षणप्रवेशाच्या पात्रतेसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सोबतच बारावीच्या परीक्षेचे गुणप्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. या समितीने एक महिन्याच्या कालमर्यादेत दि. ३० एप्रिलपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्यातील ‘प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषी शिक्षण धोरणा’संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार डॉ. राहूल पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उच्च व तंत्रशिक्षणचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, ‘सीईटी’चे आयुक्त चिंतामणी जोशी यांच्यासह विविध कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू (व्हीसीव्दारे) तसेच प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परिक्षेच्या (सीईटी) गुणांसह बारावी परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरणे तसेच त्याच्या प्रमाणाची निश्चिती करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात यावे. या समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञांसह संबंधित क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असावा. या समितीने अभ्यास करुन दि. ३० एप्रिलपर्यंत एक महिन्याच्या कालमर्यादेत अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना पवारांनी केल्या आहेत.
तसेच, राज्यातील इतर अभ्यासक्रमांचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्याधर्तीवर नवीन कृषी शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह, कृषी तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठाचे आजी-माजी कुलगुरु, सनदी अधिकारी, यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती गठीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महत्वाच्या बातम्या
- भाजपा नेत्यांना तात्काळ मानसिक उपचारांची गरज आहे – सचिन सावंत
- सचिन वाझे, परमबीर सिंग छोटी माणसं, त्यांच्या मागचे सूत्रधार शोधा : फडणवीस
- ‘स्व.गोपीनाथ मुंडेंनी भगवानगडाला सक्षम केले हा पंकजांचा गैरसमज’, नामदेव शास्त्री महाराजांची टीका
- वेदनेने विव्हळत अखेर ‘त्याने’ घाटीच्या पायरीवर सोडला प्राण
- पेट्रोलिंग करताना पोलिसांच्या गाडीचा अपघात, ७ जण जखमी
