Share

चौकशी समितीवरून आव्हाड-फडणवीसांमध्ये जुंपली; फडणवीसांनी थेट ‘तो’ कागदच दाखवला

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लेटरबॉम्ब टाकून राज्याच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या लेटरबॉम्बचे राज्याच्या राजकारणात देखील मोठे पडसाद उमटत आहेत. तर, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनामा घ्यावा अशी मागणी भाजपने केली आहे. दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने काल (मंगळवारी) समितीची घोषणा केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

फडणवीसांची टीका –

मात्र, या समितीच्या स्थापनेवर भाजपने टीकास्त्र सोडलं आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील समितीच्या अधिकारांवर व दर्जावर आक्षेप घेतला आहे. ‘राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.’ असं भाष्य फडणवीसांनी केलं आहे.

यासोबतच, ‘कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले. आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता,त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.आता प्रश्न निर्माण होतो,तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?’ असा सवाल देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

जितेंद्र आव्हाडांचं चॅलेंज –

‘तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटींग कमिटी आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबधी लावण्यात आलेली के. यु. चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकामध्ये एक शब्दाचेही अंतर नाही. झोटींग समितीला Commission of Enquiry Act अन्वये चौकशी करा, असे एखादे तरी आपल्या शासनाचे पत्र दाखवावे,’ असं आव्हानच राष्ट्रवादीचे नेते व गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं.

आव्हाडांच्या ‘चॅलेंज’ला फडणवीसांचं कागदाने उत्तर –

‘माझे परममित्र जितेंद्र आव्हाड जी, मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो. वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला. असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद!’ असं ट्विट करत त्यांनी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिल्याचा कागदच समोर आणला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!