साष्टपिंपळगाव : मराठा आरक्षणासाठी २० जानेवारीपासून साष्टपिंपळगाव मधील गावकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. २५ मार्च रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास वचन दिले होते की येत्या दोन दिवसात मराठा समाजाच्या मागण्यांना मंजूरी देऊ. परंतु १५ दिवस उलटून गेले तरीही त्यांच्याकडून मंजूरी तर दूरच परंतु आंदोलकांना मागणीबाबत साधा फोनही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने स्थगित केलेले आमरण उपोषण पुन्हा एकदा १० एप्रिलपासून सुरू करत असल्याची घोषणा ग्रामस्थांनी शुक्रवारी (दि.९) केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांना शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत, सारथी संस्थेला निधी आणि जागा उपलब्ध करून द्या, कै.आण्णासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडळाला निधी देऊन कायम स्वरूपी अध्यक्ष नियुक्त करा, कोपर्डी खटला सुरू करण्यासाठी आणि पुढील खटल्याची बाजू मांडण्यासाठी जेष्ठ सरकारी वकील उज्वल निकम यांची नियुक्ती करा, आझाद मैदानावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या होत्या.
हे सरकार आंदोलकांच्या विरोधातील नसून हे सरकार नक्कीच आपल्या मागण्या तातडीने मार्गी लावणारच परंतु साष्टपिंपळगाव आंदोलकांनी आमरण उपोषण मागे घ्यावे असे बोलून मुख्यमंत्री यांनी वचन दिले होते. मराठा समाजाची साधी एकही मागणी मान्य न केल्यामुळे साष्टपिंपळगाव ग्रामस्थ स्थगित केलेले आमरण उपोषण पुन्हा १० एप्रिलपासून सुरू करत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- हुकूमशाही नही चलेगी! लॉकडाऊनविरोधात व्यापारी आक्रमक
- पुणेकरांना 2 दिवसांत कोरोना लसीचे पावणे चार लाख डोस मिळणार,महापौरांनी मानले मोदींचे आभार
- बांधकाम क्षेत्रातील साहित्याची दुकाने सुरु करा! भाजपची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
- माता न तू वैरिणी! जागेच्या वादातून आईकडून मुलाचा खून
- आता दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे काय ? शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची महत्वाची माहिती
