मुंबई : जातीचं आरक्षण देणं हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणं हा राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिलं. तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेलं नव्हतं. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर जसं आरक्षण दिलं आणि टिकवलं. तसंच महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवलं पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्राचा रोल केवळ 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे. अस भाजपचे प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानभवन परिसरात बोलत होते.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स केलं होतं. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळालं आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, पण त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असं सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा देखील चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘शिवसेनेचा इतर राज्यात १ आमदार काय १ नगरसेवक पण कधी निवडून आला नाही पण ते सांगणार कसं?’
- जगातील एकाही ओपनरला आतापर्यंत जमला नाही ‘तो’ विक्रम रोहीतच्या नावे !
- बाहेरील देशांना कोरोना लस पुरवठा; सरकारसह भारत बायोटेक आणि सिरमला न्यायालयाची नोटीस
- ‘अरं बाबा… तुला काही कोरोना होणार नाही, पण तुझ्यामुळे दुसऱ्याला होईल त्याचं काय ?
- ए भाई चल फूट यहाँ से! सामन्यात समालोचन करताना संतापले गावसकर
