नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल वर्ष 2021-22 या वर्षासाठीचा; 3483236 कोटी रुपये खर्चाचा; देशाचा पहिला कागदविरहित अर्थात डिजिटल म्हणजेच अंकीकृत अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला.
कोरोना महामारीमुळे रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याऐवजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22च्या अर्थसंकल्पात नेहमीचीच लोकप्रिय घोषणाबाजी केली आहे.या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना कोणताही ठोस दिलासा दिलेला नाही. नोकरदारांना, मध्यमवर्गीयांना आयकरात सवलत दिलेली नाही. केवळ पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला असल्याची टीका विरोधक करत आहेत.
दरम्यान, राष्ट्र सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण, पायाभूत आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा, सुशासन, युवकांसाठी संधी, सर्वांसाठी शिक्षण, महिला सशक्तिकरण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही या अंदाजपत्रकातून अधोरेखित होते असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे.
हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता सत्ताधारी हा अर्थसंकल्प कसा उपयुक्त आहे हे जनतेला पटवून देत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक यातील त्रुटि जनतेसमोर विविध माध्यमातून मांडत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील यावर भाष्य केले असून सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना लाखो मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचा आधार घ्यावा लागला. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईलचा आधार घ्यावा लागला. परंतु सरकारने आता मोबाईल महाग करुन त्यांचे ऑनलाईन शिक्षणाचे सोपे व सहज उपलब्ध होणारे माध्यम आणखी महाग केले आहे अशी टीका सुळे यांनी केली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना लाखो मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचा आधार घ्यावा लागला. सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईलचा आधार घ्यावा लागला. परंतु सरकारने आता मोबाईल महाग करुन त्यांचे ऑनलाईन शिक्षणाचे सोपे व सहज उपलब्ध होणारे माध्यम आणखी महाग केले आहे.
— Supriya Sule (@supriya_sule) February 1, 2021
अर्थसंकल्पातील सन २०२१-२२ या सालातील एकूण खर्च हा २०२०-२१ सालातील एकूण सुधारीत अंदाजित खर्चाच्या अर्धाही नाही.आयकराय सुट नाही,कृषीवरील खर्चाबाबत कसलीही योजना नाही. ग्राहकांचा विश्वास कसा मिळविणार याबाबत भाष्य नसणारा हा अर्थसंकल्प आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सुधारीत खर्चात कृषी आणि शेतकरी कल्याण यामधील खर्चात मोठी कपात करण्यात आली आहे. ही रक्कम २०२०-२१ सालातील अर्थसंकल्पात नमूद रकमेपेक्षा कमी आहे. या मार्गाने शेतकरी कल्याणाचे उद्दीष्ट सरकार कसे साध्य करणार हा मोठा प्रश्न आहे.सेस वाढवून कर कमी करणे याचा अर्थ राज्य सरकारांचे उत्पन्न कमी करणे. ही केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवर अप्रत्यक्षपणे लादलेली दरवाढ आहे. हे राज्याच्या हिताचे नाही असं देखील त्या म्हणाल्या.
महत्वाच्या बातम्या
- रोहयो घोटाळा प्रकरणात ४७० जणांना नोटीसा; २० पथकांनी केली होती चौकशी
- उपराष्ट्रपतींकडूनही रहाणेवर कौतुकाची थाप
- #Budget2021 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद नाही; भुजबळांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
- पुणेकरांची घोर निराशा करणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प – कॉंग्रेस
- आता मिळावा फक्त एका मिस्ड कॉलवर LPG गॅस सिलेंडर !
