मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले . शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही . खोटेपणाचा कळस असा की,या योजनेतील भ्रष्टाचार,गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच ‘आम्हास क्लीन चिट मिळाली’ अशा बोंबा ठोकायला या लोकांनी सुरुवात केली . पुन्हा या बोंबाबोंबीस सत्य वगैरे जिंकल्याचा मुखवटा चढवून नाचायला सुरुवात केली . हा तर अजबच प्रकार आहे.म्हणूनच आम्ही म्हणतोय, महाराष्ट्रातील भाजप हे एक अजब रसायन असल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामना अग्रलेखातून म्हटले आहे. यातूनच त्यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला आहे.
भारतीय जनता पक्ष हे एक अजबच रसायन आहे. हे लोक आपल्या राजकीय विरोधकांवर बेफाम आरोप करत सुटतात. हवा तसा चिखल उडवतात. तक्रारदारही तेच व फौजदारही तेच असतात. दुसऱ्यांना बाजू मांडण्याची ते संधीच देत नाहीत. त्याच वेळी स्वतःवर जे आरोप पुराव्यांसह होत आहेत त्याबाबत ते स्वतःच स्वतःला क्लीन चिट देत सुटले आहेत यास काय म्हणावे? जलयुक्त शिवार योजनेतील ‘भ्रष्ट’ व्यवहारास क्लीन चिट मिळाली असून फडणवीस सरकारचे याबाबत गंगास्नान झाल्याचा डंका भाजप गोटातून पिटला जात आहे. भाजपतर्फे समाज माध्यमांवर तशी ठोकून खोटी माहिती पसरविण्यात आली असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांची दिशाभूल करून हे ‘क्लीन चिट’ प्रकरण रंगविण्यात आले, पण शेवटी सरकारतर्फेच या कट-कारस्थानाचा बुरखा उडविण्यात आला. जलयुक्त शिवाराला कोणीही क्लीन चिट दिली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ‘एसआयटी’च्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेले नाहीत. चौकशी संपलेली नसताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येतोच कोठे, असा तगडा खुलासा जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे. हे सरकारचेच स्पष्टीकरण आहे. आता सरकार खोटे बोलते आहे व आम्ही गंगास्नान करून पापकर्मे धुवून टाकली आहेत, असे जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? असा सवालही संजय राऊत यांनी केला आहे.
गंगा शुद्धीकरण मोहिमेची स्थिती जल शिवार योजनेसारखीच झाली आहे. गंगा शुद्धीकरणावरचा पैसा नक्की कोठे वाहत जातोय, ते त्यांनाच माहीत. जलयुक्त शिवार योजनेतील 900 कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवाय 100 कामांची विभागीय चौकशी होत आहे. हा भ्रष्टाचार वरून-खालपर्यंत खोलवर जिरल्याचे सकृत्दर्शनी दिसत आहे. श्री. फडणवीस यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता व त्यामागची भावना नक्कीच चांगली असावी. राज्याच्या दुष्काळी भागांत विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून सप्टेंबर 2019 पर्यंत 22,589 गावांमध्ये 6,41,560 कामे हाती घेतली होती. या योजनेत 9,700 कोटी रुपये खर्च झाले, पण 9,700 कोटी इतकी प्रचंड रक्कम खर्च होऊनही भूजलातील पाण्याची पातळी काही वाढवता आली नाही, असे ताशेरे भाजपच्या राजकीय विरोधकांनी नाही, तर आपल्या देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत. असेही सामनातून म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारत-पाकिस्तान अंतिम सामना व्हावा; पाकिस्तानचे प्रशिक्षक सकलेन मुश्ताकची इच्छा
- इंडिज-बांगलादेश संघांत आज होणार लढत; आव्हान टिकविण्यासाठी विजय अनिवार्य
- मार्क झुकरबर्गची मोठी घोषणा; ‘फेसबुक’चे नाव बदलून ठेवले ‘हे’ नवे नाव
- 20 World Cup अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सामना रंगणार आज
- हायकोर्टाकडून समीर वानखेडेंना दिलासा, अटक करण्यापूर्वी तीन दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागणार
