अहमदनगर : केंद्र सरकारनं बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतलेल्या कृषी विधेयकाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कृषी विधेयकाला विरोध केल्यामुळं निलंबित करण्यात आलेल्या राज्यसभा सदस्यांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एक दिवस अन्नत्याग आंदोलन केलं होत. त्यावरून भाजपचे नेते विनोद तावडे यांनी पवारांना जोरदार टोला लगावला आहे.
दिवंगत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त नगर शहर भाजपाच्यावतीने वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री विनोद तावडे हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
‘शरद पवार साहेब स्वतः कृषिमंत्री होते. पवार यांना जर कृषी विधेयकामध्ये काही दुरुस्ती सुचवायच्या असत्या, तर त्यांनी राज्यसभेत बोलणे गरजेचे होते. शेतकरी हिताच्या दुरुस्त्या नक्कीच सरकारने स्वीकारल्या असत्या. पण केवळ विरोधासाठी विरोध शरद पवार यांच्यासारख्या माजी कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेत्याने करणे सामान्य शेतकऱ्याला पटलेले नाही,’ असा टोला तावडे यांनी लगावला आहे.
दरम्यान, कृषी विषयक विधेयक नीट पाहिले तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना मोदी सरकारने आणली आहे. यामध्ये ज्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत, त्या शंकांना उत्तर तत्कालीन सरकारच्या काळातच कपिल सिब्बल यांनी संसदेत दिले होते. त्यावेळी ते मंत्री होते. त्यामुळे शेतकऱ्याची दिशाभूल करणे , उगाच नको त्या शंका उपस्थित करणे, शेतकऱ्यांना घाबरवणे, शेतकऱ्यांना जसे वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना पिचत ठेवले आहे, तसेच पिचत ठेवण्याचे काम दुर्दैवाने विरोधी पक्ष करत आहे. कृषी विधेयकवर उघड चर्चा सर्वांनी मोकळेपणाने करावी. उद्योगाविषयी विधेयकावर चर्चा केल्यानंतर शंभर दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या त्यातील ऐंशी दुरुस्त्या स्वीकारल्या. आता केवळ कृषी विधेयकाला विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करू नये,’ असे माझे मत आहे. अस तावडे म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘…त्यावेळी पवारांनी अन्नत्याग केला असता तर मराठा समाजातील तरुणांना बरे वाटले असते’
- बुलडाण्यात उभारणार छत्रपतींचा पुतळा, एसटी महामंडळाची जागा देण्यास परिवहन मंत्र्यांचा होकार
- विनायक राऊतांनी टीका करण्यापेक्षा खुलासा करावा – निलेश राणे
- नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आता ‘नमो कंट्रोल्ड ब्युरो’ झाला आहे का ? – सचिन सावंत
- कृषी विध्येकावर स्वाक्षरी करू नका, राष्ट्रपतींना करणार मागणी
