गुवाहाटी : आसाममधील भाजप सरकार गायींचा संरक्षणासाठी लवकरच राज्यात कायदा लागू करणार आहे. मात्र, इशान्येकडील राज्यांमध्ये गोमांसाचा खाण्यासाठी सर्रास होणारा वापर पाहता या प्रस्तावित कायदावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आसामच्या नव्या १५व्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला शनिवारी राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सरकारची पुढील पाच वर्षांची वाटचाल कशी असेल याची रूपरेषा मांडली. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात विधानसभेच्या पुढील अधिवेशन गो संरक्षण विधेयक मांडण्याची राज्य सरकारची योजना असल्याचे सांगितले.
‘लोक गायीचा आदर करतात, तिला पुजतात. मला आनंद होत आहे की, पुढील अधिवेशनात गो संरक्षण विधेयक सादर करण्याची माझ्या सरकारची योजना आहे. या प्रस्तावित कायद्यात गायींची राज्याबाहेर वाहतूक करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. कायद्याने गायीला संरक्षित प्राण्याचा दर्जा देऊन तिचे रक्षण करण्यात येईल. गायींची तस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद या कायद्यात असेल’, असे मुखी यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड यांसह अनेक भाजपशासित राज्यांनी यापूर्वीच गोवंशाची कत्तल, तस्करी रोखण्यासाठी कायदा तयार केला आहे. यामध्ये आता आसामची भर पडणार आहे. पण इशान्य भारतातील लोकांच्या आहारात गोमांसचा समावेश असतो. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्याला आसामची जनता स्वीकारेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विरोधकांकडून या मुद्यावरून प्रादेशिक अस्मितेला हात घालून भाजपविरोधात रान पेटवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मोदी सरकारच्या कुशासनामुळे म्युकरमायकोसिसचे संकट’, राहुल गांधींची टीका
- ‘कोरोनाविरोधी लढा दुबळा करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न’, प्रकाश जावडेकरांची टीका
- गंभीर! दावा ३० कोटी लसीकरणाचा, प्रत्यक्षात मात्र ४ कोटी नागरिकांना मिळाली लस
- लसीकरणाची गती वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवालांचे मोदींना चार सल्ले
