दिल्ली : देशातल्या तेरा जिल्ह्यांमध्ये जे बिगर मुस्लिम विदेशी निर्वासित राहात आहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला असून त्यासाठी त्यांनी अशा नागरीकांकडून अर्ज मागवले आहेत.
गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाना आणि पंजाब मधील तेरा जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या निर्वासितांसाठीच ही अधिसूचना आहे. 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यानुसार हे नागरीकत्व दिले जाणार आहे. त्याचे नियम सन 2009 मध्ये निश्चीत करण्यात आलेले आहेत. सीएए म्हणजेच नागरीकत्व दुरूस्ती कायद्यान्वये ही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही असेही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम १६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारनं ही अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करता येईल किंवा कलम ६ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकते.
ऑनलाईन पद्धतीने हे अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या अर्जांची व्यापक छाननी करून नंतरच त्यांना नागरीकत्व दिले जाणार आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, आणि अफगाणिस्तानातील हिंसाचाराला घाबरून जे अल्पसंख्याक निर्वासित भारतात आश्रयला आले आहेत त्यांना या निमीत्ताने आता भारताचे कायदेशीर नागरीकत्व मिळणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मी संभाजीराजे यांच्याबरोबर जायला तयार म्हणूनच त्यांच्यासोबत इथं बसलोय – प्रकाश आंबेडकर
- पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय, शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्यांचे होणार लसीकरण
- ‘आगे आगे देखो होता है क्या! आता जितेंद्र आव्हाडांचा नंबर’, किरीट सोमैय्यांचा इशारा
- ‘मोदींच्या राज्यात समाजातील एकही घटक समाधानी नाही, महागाईमुळे लोकांचे जगणे मुश्कील झाले’
- ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपाचेच पाप – नाना पटोले
