🕒 1 min read
औरंगाबाद : पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरातील ५२ हजार बेघर कुटुंबांना घरे देण्यात येणार होती मात्र यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने खोडा घातला आहे गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिका प्रशासन जिल्हा प्रशासनाकडे जागेसाठी पाठपुरावा करत आहे मात्र जिल्हा प्रशासनाने याकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केलेले पाहायला मिळत आहे. शासनस्तरावरून १० मे २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन महापालिकेला जागा देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र अजूनही महापालिकेची जागेची प्रतीक्षा संपलेली नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत औरंगाबाद महापालिकेने २०१४ साली शहरातील लोकांकडून घरांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. त्यात चार घटकांतर्गत ८० हजार लोकांनी अर्ज केला. सर्वाधिक ५२८५६ अर्जही शासकीय जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांसाठी होती. हि घरे खासगी भागीदारीद्वारे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ५० एकर जागेची मागणी केली होती.
जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी मिटमिटा येथे सफारी पार्क जागेला ५० एकर गायरान जमीन दिली. नंतर ही जमीन सफारी पार्कच्या विस्तारासाठी वळविण्यात आली. त्यामुळे गरिबांच्या घरांचा प्रश्न अजूनही रखडलेला आहे. मागील दोन वर्षापासून महापालिका नव्याने जिल्हा प्रशासनाकडे जागेची मागणी करीत आहे. चिकलठाणा, तिसगाव, आणि कांचनवाडी येथील गायरान जमीन मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्यांना पत्र देखील देण्यात आले आहे. मात्र अद्याप जागा देण्याबाबत कार्यवाही झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- औरंगाबादेत अनेक भागांमध्ये आठव्या दिवशीही निर्जळी, मनपाचे पाणीपुरवठा अधिकारी ‘आऊट ऑफ रिच’!
- ‘या’ कारणामुळे आणीबाणीवर संघ आणि भाजपाने बोलूच नये; काँग्रेसचा पलटवार
- गंभीर! कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तब्बल ७७६ डॉक्टरांनी गमावला जीव
- ‘काही जणांची CBI चौकशीची मागणी केल्यावर संजय राऊतांच्या छातीत कळ का आली ?’
- मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ‘मराठा कुणबी’ प्रमाणपत्र द्या!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
