अजित पवार आणि ठाकरे सरकारला विदर्भ-मराठवाड्यातील लोकांबद्दल आकस आहे का ?

🕒 1 min read

मुंबई- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली.आज विधानसभेत बोलताना एक धक्कदायक भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या मुद्द्यावरून भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी वैधानिक विकास महामंडळाची पुर्नस्थापना का केली नाही? ७२ दिवस होऊनही सरकार का काही करत नाही? असा सवाल उपस्थित केला होता.या प्रश्नांचे उत्तर देताना पवार यांनी सर्वांच्या भुवया उंचावणारी भूमिका घेतली.

उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी उत्तरे दिले. आम्ही विकास महामंडळ स्थापन करू, याबद्दल काही दुमत असल्याचे कारण नाही. बजेटमध्ये तसा निधीही देऊ मात्र जोपर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी बारा आमदारांच्या पत्रावर सही करत नाहीत. तोपर्यंत विदर्भ-मराठवाडा विकास मंडळ तयार करणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिला.त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ घालत राज्यपाल आणि विदर्भ-मराठवाडा विकास मंडळ याचा संबंध काय? असा प्रश्न उपस्थित केला.

१ मे १९९४ पासून अर्थसंकल्प हा लोकसंख्येच्या अनुपातात जो विकास निधी आहे, त्याचे समतोल वाटप होते पण मागच्या ३० एप्रिलला याची मुदत संपली आणि गेले वर्षभर सरकार अशा पद्धतीने विश्वासघात करण्याचे काम करत आहे असा आरोप होत आहे.दरम्यान, यावरून भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जर राज्य सरकारने विदर्भ-मराठवाडा विकास मंडळ तयार करून त्यांना निधी दिला नाही तर, तो आम्ही संघर्षाने मिळवू, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

दरम्यान, या वैधानिक विकास मंडळाची विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेला गरज असून सर्वच क्षेत्रात मागे असलेल्या क्षेत्रातील गरीब जनतेला या निधीमुळे मदत होते. त्यामुळे हा निधी विदर्भ मराठवाड्याच्या जनतेला मिळावा म्हणून ही मंडळ तयार करण्यात यावी, अशी विनंती भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

खरतर अजित पवार यासारख्या मुरब्बी नेत्याकडून असे वक्तव्य करणे किंवा अशी भूमिका घेणे योग्य नाही मात्र त्यांनी ही भूमिका घेवून विरोधकांना टीका सरकारवर करण्यासाठी एक चांगला मुद्दा दिला आहे.दरम्यान, यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांना विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेची किती काळजी आहे हे देखील समोर आले आहे. १२ आमदारांसाठी मराठवाडा, विदर्भातल्या लाखो लोकांना अशा पद्धतीने वेठीस धरणे योग्य आहे का हा देखील सवाल उपस्थित होत आहे.

दरम्यान,यानिमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारसाठी विदर्भ मराठवाड्यातील जनता नव्हे तर १२ आमदार महत्वाचे असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय अजित पवार आणि महाविकास आघाडी सरकार यांना विदर्भ-मराठवाड्यातील लोकांबद्दल आकस आहे का ? अशा पद्धतीने विशिष्ट भागातील जनतेला विकासापासून तसेच घटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणे योग्य आहे का हा देखील प्रश्न उपस्थित होतो.

महत्वाच्या बातम्या

• संजय राठोड यांनी सोडलेल्या वनमंत्रीपदावर काँग्रेसचा डोळा ?
• ‘आप’चे अनोखे आंदोलन, नाल्यावर पालिकेचा दशक्रिया करून पिंडदान
• काँग्रेसवर जेव्हा आरोप झाले तेव्हा मंत्रीच काय मुख्यमंत्र्यांनीही राजीनामे दिले – नाना पटोले
• सायकलवर विधानभवन गाठत काँग्रेसने नोंदवला इंधन दरवाढीचा अनोख्या पद्धतीने निषेध !
• देशभरातील क्षत्रिय समाजातील गरिबांना 15 टक्के आरक्षण द्या; आठवलेंची मागणी