मुंबई : वाढत्या इंधन दराच्या समस्येवर राज्य सरकारांनी आपले कर कमी करावे, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनासाठी बैठक बोलावली आणि इंधनाच्या करांबाबत आवाहन केलं. इंधनावरील कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी गॅसवरील करामध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून कपात करण्यात आली होती. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर १३.५० टक्क्यांवरून ३ टक्के इतका कमी केला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर १००० कोटींचा बोजा पडला आहे. मात्र तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे, अजित पवार यांनी म्हटले. केंद्र सरकारकडून जीएसटीची काही थकीत रक्कम येणे बाकी आहे. जीएसटीचा उर्वरीत निधी केंद्राकडून येत्या दोन तीन महिन्यात मिळेल, असा वैयक्तिक अंदाज असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.
आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या इंधनावर केंद्राचा कर लागतो, त्यानंतरच राज्याचे कर लागू होतात, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने आपला कर कमी करावा, असेही अजित पवार यांनी म्हंटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
