पणजी : कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात गोव्याला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज आराखडा घोषित केला. आयसीएआर-सीसीएआरआय हे राज्य सरकारचे विभाग केंद्र सरकारच्या इतर संस्थांशी समन्वय राखून काम करतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ओल्ड गोवा – आयसीएआर-सीसीएआरआय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, आयसीएआर-सीसीएआरआयचे संचालक डॉ. एकनाथ चाकुरकर सुद्धा उपस्थित होते.
गोवा राज्यातील उत्पादन, उत्पादकता, मूल्य साखळी, कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण तसेच पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठीच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योजना तयार करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी आयसीएआर-सीसीएआरआय आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. गोवा राज्यासाठीच्या प्रस्तावित कृती योजनेत प्रामुख्याने भात, काजू आणि नारळ या प्रमुख पिकांच्या उत्पादकतेत सुधारणा करणे, उत्पादनातील वैविध्य वाढविणे, एकात्मिक शेती यंत्रणेचा आराखडा तयार करणे, यांत्रिकीकरण, मूल्यवर्धन आणि कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणा यांचा समावेश आहे.
गोव्याला स्वयंपूर्ण करणे आणि जागतिक स्तरावर ‘गोवा’ हा ब्रँड तयार करणे, हे या बैठकांचे उद्दीष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या सर्व योजना राबवून त्या माध्यमातून सरकार 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक उत्पादनांचा ‘गोवा ब्रॅण्ड’ तयार करण्यासाठी सरकारने सेंद्रिय शेतीचे समूह उभारण्याचे आणि राज्यभरात 12 शेतकरी उत्पादक संस्था सुरू करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना विकसित केली जाणार आहे. त्याचबरोबर ‘एकात्मिक शेती’ मुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, परिणामी शेती आणि संबंधित क्षेत्रांकडे जास्त संख्येने तरुण आकर्षित होतील, असेही डॉ प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
2022 सालापर्यंत शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समितीची पहिली बैठक आयसीएआर-सीसीएआरआय, गोवा येथे 23 मार्च 2017 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. गोव्यातील शेतकर्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 91,098 रूपये इतके असून त्यापैकी 16,893 रूपये शेतीतून, 15,097 रूपये दुग्धव्यवसायातून, 12,243 रूपये कृषीतर उद्योगातून तर 46,865 रूपये मजुरी आणि वेतनातून प्राप्त होतात, असा अंदाज, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संघटनेच्या 70 व्या फेरीतल्या सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
सहा महिन्यांचे राशन घेऊन आलोय, आता मागे हटणार नाही; द ग्रेट खली आक्रमक!
धुळे-नंदुरबारच्या निकालावरुन महाविकास आघाडीचे भविष्य काय असेल हे स्पष्ट झाले : प्रवीण दरेकर
पवार साहेबांनी मला आमदार करायचं ठरवलं तर तुमच्या मतदानाची पण गरज नाही पडणार – खडसे
मातृभाषेतून तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल
वीजबिल आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी खा.नाईक निंबाळकरांनी घेतली राज्यपालांची भेट
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
