मुंबई : गेल्या वर्षभरात लॉकडाउन मुळे जनतेचा रोजगार हिरावला गेला होता. मुख्यत्वे घरगुती आणि लघु उद्योजक ग्राहकांना या लॉक डाउन चा फटका बसला असल्याने त्यांची वीज बिल थकबाकी आहे. त्यांच्या खिशात पैसे नसताना त्याची वीज कापणे म्हणजे सावकारीच असल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभ्यास करूनच ३० टक्के वीज सवलतीचे आश्वासन वचननाम्यात दिले होते. मग आता शब्द न पाळण्यामागे कुणाचा दबाव आहे हे त्यांनी जनतेस सांगावे. सरकारने एप्रिलमध्ये विजदरवाढ केली गेली पण जनतेच्या दबावामुळे ऊर्जामंत्री यांनी दिवाळीच्या तोंडावर सवलतीची घोषणा केली आणि नंतर घुमजाव केले. त्यांनाही शब्द फिरवावा लागला. यामागे कोणत्या शक्ती आहेत हे त्यांनी जनतेला सांगावे असं आपने म्हटले आहे.
दिल्लीत आप सरकार गेले काही वर्षे २०० युनिट वीज मोफत देते आहे. महाराष्ट्रात सरकारची भूमिका अडेलपणाची आहे. खरेतर सार्वजनिक दिवाबत्ती-पाणीपुरवठा व इतर शासकीय सेवांची वीजबिल थकबाकी मोठी आहे तसेच उच्चदाब व बेकायदेशीर वीज वापराचा/ गळतीचा बोजा पण मोठा आहे. ती रक्कम वसूल न करता सामान्य ग्राहकांच्या अंगावर तो बोजा टाकणे अयोग्य आहे असे ‘आप’ने म्हटले आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने मद्यविक्री परवाना शुल्कात ३६० कोटींची सवलत दिली आहे, दुसरीकडे केंद्र सरकारने लॉकडाउन काळातील टोल वसुली झाली नाही म्हणून टोल कंत्राटदारांना भरपाई दिली आहे. ‘सरकारची ही धोरणे उफराटी आहेत व सामान्य जनतेच्या फसवणूक करणारी आहेत. त्यामुळे ज्या जनतेच्या खिशात पैसा नाही , त्या जनतेची वीज कापल्यास आप चे कार्यकर्ते पुन्हा वीज जोडणी करतील.याउप्पर सरकारने ही वीज खंडित करण्याची जनविरोधी कृती चालू ठेवल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाबाहेर ठिय्या आंदोलन करू असे आप चे राज्य संयोजक रंगा राचुरे यांनी म्हंटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- चीनसाठी मोदींची विशेष पंतप्रधान आवास योजना आहे का? – राष्ट्रवादी
- शेतकरी नेत्यांना चर्चेत रस नाही; कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली नाराजी
- महिलांनी ठरवले तर कोणत्याही लाटेत यश मिळतेच – बाळासाहेब थोरात
- राष्ट्रद्रोह करणाऱ्या अर्नब गोस्वामीला तात्काळ अटक करा- कॉंग्रेस
- विजयाचा आनंद ! मोहम्मद सिराजने केली लक्झरी कार खरेदी
