नवी दिल्ली : नुकतच कोरोना साथीच्या कालावधीत देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आल्याने लोकांकडून बाहेर जाणे टाळण्यासाठी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, त्याचबरोबर अनेकदा ग्राहक वेगवेगळ्या ऑफिसला देखील बळी पडत असतात. याचा फायदा अनेक सायबर गुन्हेगारांकडूनही घेतला जात असल्याच्या अनेक घटना आपल्या समोर आल्या आहेत.
यातच देशातील ऑनलाईन फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी सरकारकडून मोठं पाऊल उचलण्यात येणार आहे. डिजिटल पद्धतीने वाढणारे व्यवसाय आणि यातील व्यवहारावेळी होणाऱ्या फसवणूक, अनपेक्षित कॉल टाळण्यासाठी सरकारने डिजिटल इंटेलिजेंस युनिट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारी टेलिकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरकार लवकरच यासाठी टेलिकॉम कंपन्या आणि टेलीमार्केटरसह बैठक करणार आहे.
फ्रॉड मॅनेजमेंट आणि कंज्यूमर प्रोटेक्शनसाठी पोर्टल बनवले जाणार आहेत. जाच्या माध्यमातून ग्राहक टेलिकॉम कंपन्यांना नको असलेले कॉल, एसएमएस आणि आर्थिक फसवणूकबाबत तक्रार करू शकतील. अशाप्रकारे ग्राहकांना नको असलेले कमर्शियल कॉल किंवा एसएमएस पाठवणाऱ्या कंपन्यांवर दंडाची तरतूद केली जात आहे.
सरकारकडून तयार करण्यात येणारं युनिट आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांवर वेळेत निर्णय देईल. या बैठकीत डिजिटल व्यवहारात सुरक्षेबाबत सर्वाधिक जोर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे फ्रॉड टाळण्यासाठी कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पूजा चव्हाणची हत्त्या झाली, त्यासाठी ठाकरे सरकारचे मंत्री जबाबदार’
- ‘माझा नवराच सर्वांना ट्रोल करत आहे’, अश्विनच्या उत्कृष्ठ खेळीनंतर बायकोचं धमाकेदार ट्विट
- ‘केवळ राजीनामा पुरेसा नाही संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करावी’
- लसीकरणाचा दुसरा डोस घेणाऱ्यांचा थंड प्रतिसाद
- खासदार कराड यांच्या राज्यसभेतील प्रश्नाला रेल्वेमंत्र्यानी ठोस उत्तर देणे टाळले
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
