नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करणारे विधेयक संसदेत मांडले आहे. त्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या संप करण्याचा अधिकारावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. तसंच, 300 हून कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना नवीन भरती किंवा कर्मचारी कपात करताना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
नवीन बदलांसह ‘दि इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कोडबिल 2020’ शनिवारी (19 सप्टेंबर) संसदेत सादर करण्यात आले. श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी हे विधेयक मांडले. या इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कोडबिलनुसार आता कंपन्यांच्या अधिकारात वाढ होणार आहे. पूर्वी 100 कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना नोकर भरती आणि कपातीचा अधिकार होता. ही मर्यादा वाढवून आता 300 एवढी करण्यात आली आहे.
औद्योगिक कंपनीतील कर्मचारी 60 दिवसआधी नोटीस दिल्याशिवाय संप करू शकणार नाहीत. सार्वजनिक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही संप करण्यापूर्वी नोटीस देण्याचा कालावधी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारे विधेयक म्हणून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- वाचाळ कंगना पुन्हा बरळली, शेतकऱ्यांची तुलना केली दहशतवाद्यांशी
- सरकार पाडण्याची क्षमता अधिकाऱ्यांच्यात नाही, ‘ते’ उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतात! सामनातून टीकास्त्र
- राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी सभापती व्यंकय्या नायडूंकडून आठ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई
- अतिवृष्टीमुळे पिकं वाहून गेले, अशोक चव्हाण पोहचले थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर
- मराठा आरक्षण स्थगितीविरोधात आज राज्यातील पहिला जिल्हा बंद, सरकारचं घालणार श्राद्ध
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
