मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर वातावरण चांगलंच तापलेलं पाहायला मिळालं. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरात मराठा समाजाने आक्रमक होऊन आंदोलने केली. यानंतर, स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केल्या.
मराठा आरक्षण उठवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मराठा संघटनांसह भाजपने देखील राज्य सरकारवर टीका केल्याचं समोर आलं होतं. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप देखील काही नेत्यांनी केला. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं आहे.
‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यासंदर्भात माझी सर्वांना विनंती आहे की, कोणीही राजकारण करु नका. पूर्वीच्या सरकारमध्ये आम्हीही होतो. मराठा आरक्षण समितीत मी महत्त्वाचं काम केलेलं आहे. जे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली, ती पाठवत असताना आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली’ असा खुलासा त्यांनी केला आहे.
तर, ‘मराठा आरक्षणाप्रमाणेच तमिळनाडूचाही सारखाच विषय होता. मग मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याचा जो अनपेक्षित निर्णय झाला आहे, तो आपल्या सर्वांना माहितच आहे.’ असं देखील एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. पुढे ते म्हणाले, ‘आता मात्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांनी आमची जबाबदारी नाही, तुमची आहे, असं न करता एकत्र येणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षणाची जी लढाई आहे, ती राज्य सरकार पूर्ण ताकदीनं लढत आहे. जे वकील पूर्वी होते, तेच वकील मराठा आरक्षणाची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे मराठी आरक्षणासाठी ही लढाई राज्य सरकार संपूर्ण ताकदीनं लढत आहे.’ असं देखील ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘अर्नब गोस्वामी यांना मुख्यमंत्र्यांनी मुलाखत द्यायला हवी होती,तो खरा धमाका ठरला असता’
- अर्णबचा जामीन वाढवत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला झापलं!
- दरदरून घाम फुटल्यामुळे तुमचे मर्द तूर्तास क्वारंटाईन झाले आहेत,भाजपचा ठाकरेंना टोला
- मोदी सिरम इन्स्टिट्युटला देणार भेट, प्रशासनाची जय्यत तयारी
- सरकार पाडणारी शक्ती तयार करूया; अण्णा हजारे यांचा रोख नेमका कोणाकडे?
