नवी दिल्ली : अभिनेत्री कंगना रानौतच्या कार्यालयावर कारवाई करत तिचे कार्यालय तोडण्यात आले होते. यावरून कंगनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता, उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. ‘महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
दुसरीकडं, अन्वय नाईक प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण देखील अधिक चिघळलं होतं. या कारवाईवरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली होती. जामीनासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर राज्य सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.
या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला झापलं आहे. ‘राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे.
एवढंच नाही तर अर्णब गोस्वामीचा जामीनाचा कालावाधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टानं 11 नोव्हेंबरला अर्णव गोस्वामी आणि इतर दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर अर्णव गोस्वामींची तळोजा कारागृहातून सुटका करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाकडून आज अर्णव गोस्वामींच्या याचिकेवर सविस्तर निकाल देण्यात येत आहे. यासंदर्भात टीव्ही ९ मराठीने वृत्त दिलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- कंगणा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह बीएमसीला फटकारलं
- ‘शरद पवार हे सरकारचे मार्दर्शक आहेत, रिमोट कंट्रोल नाहीत’
- दरदरून घाम फुटल्यामुळे तुमचे मर्द तूर्तास क्वारंटाईन झाले आहेत,भाजपचा ठाकरेंना टोला
- मोदी सिरम इन्स्टिट्युटला देणार भेट, प्रशासनाची जय्यत तयारी
- सरकार पाडणारी शक्ती तयार करूया; अण्णा हजारे यांचा रोख नेमका कोणाकडे?
