🕒 1 min read
अमेरिका : अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताच्या ५० वर्ष जुन्या अधिकाराला धक्का दिला आहे. या निर्णयानंतर राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बिडेन यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला आणि म्हटले की, आता अमेरिकन महिलांचे आरोग्य आणि जीव धोक्यात आला आहे. निकालानंतर व्हाईट हाऊसला संबोधित करताना बिडेन म्हणाले, न्यायालय आणि देशासाठी हा दुःखद दिवस आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती बिडेन म्हणाले की महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी माझ्या क्षमतेनुसार प्रयत्न करेल. बिडेन यांनी प्रजनन अधिकारांसाठी लढा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले. कोणताही कार्यकारी आदेश महिला निवडण्याच्या अधिकाराची हमी देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. माहितीनुसार, यूएस सुप्रीम कोर्टाने डॉब्स विरुद्ध महिला आरोग्य संघटना गर्भपात प्रकरणात निर्णय दिला आहे. रो विरुद्ध वेडमधील गर्भपाताचा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. गर्भपाताच्या घटनात्मक संरक्षणाला न्यायालयाने फेटाळले आहे.
जो बिडेन यांनी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. गर्भपातासाठी घटनात्मक संरक्षण मागणाऱ्यांनाही त्यांनी विशेष आवाहन केले आहे. बिडेन यांनी शांततेत राहण्याचे आवाहन केले. हिंसा कदापि मान्य नाही, असे ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की, आजचा दिवस न्यायालय आणि देशासाठी दुःखद आहे. मी हे स्पष्ट करतो की देशभरातील महिलांचे आरोग्य आणि जीवन आता धोक्यात आले आहे.
उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, अमेरिकेतील लोकांकडून घटनात्मक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यांनी अमेरिकन जनतेला एकत्र येण्याचे आवाहनही केले आहे. पुढे म्हणाल्या की, अमेरिकेतील लाखो स्त्रिया आरोग्य सेवेशिवाय आज रात्री झोपतील. हे आरोग्य सेवा संकट आहे. कमला हॅरिस यांनी अमेरिकन लोकांना गर्भपाताच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र उभे राहण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपतीओबामा यांनीही अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा निषेध केला. ओबामा यांनी ट्विट केले. “आज सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ ५० वर्षांच्या इतिहासालाच वळण दिले नाही तर राजकारणी आणि विचारवंतांच्या इच्छेला अत्यंत गंभीरपणे दिलेला वैयक्तिक निर्णयही नाकारला”.
अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार रद्द केला आहे. असे करून, न्यायालयाने स्वतःचा पाच दशके जुना ऐतिहासिक निर्णय बदलला आहे जेथे महिलांना गर्भपात करण्यासाठी कायदेशीर दर्जा देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, गर्भपाताचा अधिकार संविधान देत नाही.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
