🕒 1 min read
नवी दिल्ली: मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडणारे ‘निवडणूक कायदा दुरुस्ती’ विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र या विधेयक चर्चेसाठी कमी वेळ दिल्याने विरोधकांनी संसदेत बराच वेळ गोंधळ घातला. मात्र अवघ्या २७ मिनिटांत संबंधित विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
दरम्यान या विधेयकावरील चर्चेवर केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiran Rijiju) यांनी पाच ते सात मिनिटांत उत्तर देऊन दुरुस्तीचे समर्थन केले. दरम्यान हे विधेयक बनावट मतदारांची नावे काढून टाकण्यासाठी गरजेचे असल्याचे रिजिजू यांनी म्हटले. या कायदादुरुस्तीमुळे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयकाद्वारे मतदारांचे निवडणूक ओळखपत्र आता त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले जाते, पण ही प्रक्रिया वर्षभरात एकदा जानेवारीमध्ये होत असे. ती आता जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये होणार आहे. त्यामुळे नव्या मतदारांना यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार नाही.
दरम्यान या विधेयकावर विरोधकांनी काही आक्षेप घेतले आहेत.आधार क्रमांक हा नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा पुरावा नव्हे, फक्त रहिवाशांची ओळख सिद्ध करणारा दस्तऐवज आहे. या दुरुस्तीतून नागरिक नसलेल्यांनाही मत देण्याचा हक्क केंद्र सरकार मिळवून देत आहे, असा आक्षेप काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी घेतला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टूस्वामी खटल्यातील निकालाद्वारे आधारच्या वापरावर मर्यादा घातली आहे. वैयक्तिक गोपनीयतेचा मुद्दाही न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता. शिवाय, वैयक्तिक गोपनीय विदा संरक्षण कायदाही अस्तित्वात आलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक नियमातील दुरुस्ती विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या चौकटीची मर्यादा ओलांडते. या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज असून विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी अधीर रंजन चौधरी यांनी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- …पण कोरोनाची दहशत संपणार कधी?
- छत्रपती शिवाजी महाराज देखील ओबीसी होते; महादेव जानकर यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
- ६८ वर्षीय महिलेची गजब याचिका; ‘लाल किल्ला माझ्या नावावर करा’
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात ४९ विषयांसाठी २३१ प्राध्यापकांची निवड; रुजू होण्याचे आदेश
- हेमा मालिनीच्या गालांची तुलना रस्त्याशी करणाऱ्या गुलाबरावांनी अखेर मागितली माफी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
